बीबीबी-मायनस हे फिचच्या रेटिंगमधील शेवटचे रेटिंग आहे, त्याहून खालचं रेटिंग दिले गेले असते, तर भारतात गुंतवणूक करण्यास परदेशी गुंतवणूकदारांनी हात आखडता घेतला असता.
एकीकडे फिचने रेटिंगमध्ये काहीच बदल केले नाहीत, तर दुसरीकडे मूडीजने 14 वर्षांनंतर भारताच्या रेटिंगला एका क्रमांकाने वरच्या स्थानी नेले आहे, मात्र स्टँडर्ड अँड पुअर्स या एजन्सीने फिचप्रमाणेच भारताच्या रेटिंगमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत.
भारताच्या तिजोरीतील सद्यस्थितीवर फिचचे रेटिंग आधारलेले आहेत. 2018-2019 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वित्तीय तूट 30 बेसिस पॉईंटने (100 बेसिस पॉईंट म्हणजे एक टक्के) वाढल्याचे सांगितले होते. वित्तीय तूट वाढण्यास सरकारने जीएसटी केवळ आठ महिने लागू झाल्याचे कारण पुढे केले होते. मात्र रेटिंग एजन्सीला सरकारची हे कारण मान्य नसल्याचेच रेटिंगवरुन दिसून येते आहे.
रेटिंग एजन्सींनी भारताच्या अन्य काही कमतरतांकडेही इशारे केले आहेत. जागतिक बँकेच्या गव्हर्नन्स इंडिकेटरमध्येही भारताची स्थिती कमकुवत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानव विकास निर्देशांकांमध्येही भारत मागे आहे.
अर्थात, फिचने भारताविषयी काही सकारात्मक गोष्टीही मांडल्या आहेत. भारताचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षात 7.3 टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षात 7.5 टक्के या आकड्यांच्या जवळपास असेल, असा अंदाज फिचने व्यक्त केला आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पाच वर्षांतील भारताचा सरासरी विकास दर 7.1 टक्के आहे, जो इतर बीबीबी रेटिंगच्या यादीत असणाऱ्या इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.