नवी दिल्ली : 18 व्या लोकसभेचे (Parliament Budget Session) पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून (31 जानेवारी) सुरू होत आहे. सकाळी 11 वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसद, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणार आहेत. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 18व्या लोकसभेचा पहिला आणि मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री म्हणून सीतारामन यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प असेल. 2 फेब्रुवारीला रविवार असल्याने सुट्टी असेल. यानंतर 3 फेब्रुवारी ते 6 फेब्रुवारीदरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा होईल. पंतप्रधान मोदी 6 फेब्रुवारीलाच राज्यसभेत चर्चेला उत्तर देऊ शकतात.


नवीन संसदेत प्रथमच भाषण


2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींनी राम मंदिरापासून कलम 370 पर्यंत सर्व गोष्टींचा उल्लेख केला होता. त्या म्हणाल्या होते की, राम मंदिराची आकांक्षा शतकानुशतके होती, ती यावर्षी पूर्ण झाली. महिला आरक्षण कायदा केल्याबद्दल त्यांनी खासदारांचे अभिनंदनही केले. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात सर्वाधिक पदके, चांद्रयान-३ चे यश आणि राम मंदिर उभारणीचे स्वप्न पूर्ण झाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला होता. राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात म्हणाल्या की, NITI आयोगानुसार, माझ्या सरकारच्या एका दशकाच्या कार्यकाळात सुमारे 25 कोटी देशवासी गरीबीतून बाहेर आले आहेत. नवीन संसद भवनातील राष्ट्रपतींचे हे पहिले अभिभाषण होते.


भाषणात नवीन कायद्यांची गणना केली


राष्ट्रपती मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणात परीक्षांमध्ये होणारी फसवणूक कठोरपणे रोखण्यासाठी नवीन कायदा बनवण्याचे आवाहन केले. यांचाही उल्लेख केला होता. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यासाठी कायदा, तिहेरी तलाकविरोधात कठोर कायदा आणि शेजारील देशांतून येणाऱ्या अत्याचारित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा केला, असे राष्ट्रपती म्हणाले होते. चार दशकांपासून प्रलंबीत असलेली वन रँक वन पेन्शनही सरकारने लागू केली. पहिल्यांदाच भारतीय लष्करात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती करण्यात आली.


निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प


दरम्यान, उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये सहा मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. सध्या पेट्रोलवर 19.90 रुपये आणि डिझेलवर 15.80 रुपये शुल्क आहे. याशिवाय, नवीन नियमानुसार, 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त केले जाऊ शकते.


इतर महत्वाच्या बातम्या