अटक टाळण्यासाठी रुग्णालयात दाखल नेत्याला वाचवणं डॉक्टरांना अंगलट

नवी दिल्ली : तुरुंगवास टाळण्यासाठी हॉस्पीटलमध्ये दाखल होणाऱ्या राजकीय नेत्यांना मदत करणं डॉक्टरांना चांगलंच अंगलट येणार आहे. कारण सुप्रीम कोर्टानं एका प्रकरणात दोन डॉक्टरांना दोषी ठरवत, प्रत्येकी 70 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. हरियाणातील माजी आमदार बलबीर उर्फ बाली पहलवान याच्याविरोधात एका व्यापाऱ्याचे अपहरण आणि हत्येच्या गुन्ह्याखाली न्यायलयीन सुनावणी सुरु होती. यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने अत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते. पण अटक टाळण्यासाठी बाली एका खासगी रुग्णालयात दाखल झाला. तसेच आत्मसमर्पण न केल्याने कनिष्ठ न्यायालयाने पाच वेळा अटक वॉरंट काढलं. पण डॉक्टरांच्या हस्तक्षेपामुळे त्यावर कारवाईच झाली नाही. यानंतर 2015 मध्ये व्यापाऱ्याच्या कुटुंबियांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर डॉक्टरांना बालीला 1 मे 2015 मध्ये रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला. या प्रकरणी सीबीआयने आपल्या अहवालात खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर मुनीश प्रभाकर आणि एस सचदेव यांनी बालीला मदत केल्याचं सांगितलं. या अहवालाच्या आधारेच सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयच्या आदेशाचा आवमान केल्याचा ठपका  दोन्ही डॉक्टरांवर ठेवला. तर आज न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शिक्षा सुनावली. यावेळी न्यायालयाने त्यांना प्रत्येकी 70 लाख भरण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात अटकेत असलेल्या छगन भुजबळ यांनी तब्बल 35 पेक्षा जास्त दिवस बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये मुक्काम केला होता. त्यांना बॉम्बे हॉस्पीटलचे अधिष्ठाता तात्याराव लहाने यांनी मदत केल्याचे मुंबई सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. यानंतर पदाचा गैरवापर करुन राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना मदत केल्याप्रकरणी, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने लहाने यांना नोटीस बजावली होती. संबंधित बातम्या भुजबळांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट, तात्याराव लहाने दोषी डॉ. तात्याराव लहाने यांना मुंबई हायकोर्टाची नोटीस