हे विधेयक मंजूर झालं, तर बँकांमध्ये कोणीही जास्त रक्कम ठेवण्याचं धाडस दाखवणार नाही. केंद्र सरकार आर्थिक ठराव आणि ठेव विमा बिल आणण्याच्या हालचाली करत आहे. या विधेयकाच्या तरतुदीनुसार बँक बुडत असल्यास बँकेला खातेदारांचा पैसा वापरण्याचा हक्क असेल.
अशा परिस्थितीत बँक ग्राहकांना जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये देण्यासाठी बांधील राहील. बँकांमध्ये जाताना ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींच्या सुरक्षेबद्दल विश्वास असतो. बँकांमध्ये आपला पैसा सुरक्षित आहे, अशी ग्राहकांची भावना असते. मात्र 'फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल' संसदेत मंजूर झाल्यास ग्राहकांचे त्यांच्या खात्यांवरील नियंत्रण संपुष्टात येईल.
संसदेने 1961 'मध्ये डिपॉजिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' कायदा अस्तित्त्वात आणला होता. या कायद्यानुसार बँक बुडीत निघाली तर बँकेला खातेदारांचा पैसा वापरण्याचा हक्क असेल. तसंच बँक खातेदारांना एक लाख रुपये देऊ शकते. परंतु 'फायनान्शियल रिझोल्युशन अॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल' आणलं तर बँकांना जास्त अधिकार मिळतील.