Fastag Toll Collection : देशात टोलवसुलीसाठी फास्टॅगचा वापर केला जातो. मात्र आता फास्टॅगचं युगही आता जाणार असून जीपीएस ट्रॅकिंगद्वारे देशात टोलवसुली होणार आहे. सॅटेलाइट नेव्हिगेशन टोलिंग सिस्टिम ही नवी यंत्रणा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारनं चाचण्या सुरु केल्या आहेत. त्यात देशभरातील 1 लाखांहून अधिक वाहनांचा समावेश आहे. या संदर्भात केंद्र सरकार रशिया आणि दक्षिण कोरियाच्या काही तज्ज्ञांच्या मदतीनं एक अभ्यास अहवाल तयार करत आहे. नवीन यंत्रणा लागू करण्याआधी परिवहन धोरणातही बदलाची गरज असल्याचं बोललं जात आहे.  


केंद्र सरकारनं नवी यंत्रणा लागू करण्यासाठी काही चाचण्या सुरू केल्या आहेत. त्यात देशभरातील 1.37 लाख वाहनांचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रात 38680, दिल्लीत 29705, उत्तराखंडमध्ये 14401, छत्तीसगडमध्ये 13592, हिमाचल प्रदेशात 10824 आणि गोव्यात 9112 वाहनांचा चाचण्यांत समावेश करण्यात आला आहे. 


परिवहन आणि पर्यटनसंदर्भातल्या संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष टीजी व्यंकटेश यांनी  संसदेत एक अहवाल सादर केला होता. फास्टॅगचं ऑनलाइन रिचार्ज करताना अनेकांना अडचणीचा सामना करावा लागतो, मात्र जीपीएस यंत्रणा कार्यन्वित झाल्यानंतर या समस्येतून वाहनधारकांची कायमची सुटका होईल. तसेच टोल नाका उभारण्यासाठी लागणारा खर्च देखील वाचेल असे संसदीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटलं होतं. 


वेळ आणि इंधनाची बचत


जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशभरातील टोलनाक्यांवरील कोट्यवधी प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. वाहतूक कोंडी न झाल्याने इंधनाची बचत होईल. त्याशिवाय प्रवासाला कमी वेळ लागेल आणि वेळेत इच्छित ठिकाण गाठता येऊ शकेल असे संसदीय समितीने म्हटलं होतं. 


सल्लागार कंपनी नियुक्त होणार


जीपीएस आधारीत टोल वसूल करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करावी लागेल. जेणेकरून थेट वाहन चालकाच्या बँक खात्यातून टोल शुल्क वसूल केलं जाईल. त्यामुळे वाहनातून फास्टटॅगची गरजच संपुष्टात येईल. जीपीएस आधारीत टोल शुल्क वसूल करण्याची यंत्रणा सुरू करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचं सरकारनं सांगितलं होतं. जीपीएसच्या आधारे टोल वसूल करण्याबाबत सल्लागार कंपनी रोडमॅप तयार करणार असल्याचंही समितीनं सांगितलं होतं. 


FAStag नेमकं काय आहे? त्याने काय सुविधा मिळते?


फास्टटॅग म्हणजे एक डिजिटल स्टिकर आहे. हे स्टिकर गाडीच्या समोरच्या काचेवर लावलं जातं. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे RFID तंत्रज्ञानावर हे स्टिकर काम करतं. या टेक्नॉलीजीच्या मदतीने टोल नाक्यांवर लागलेले कॅमेरे स्टिकरवरील बारकोड स्कॅन करतात आणि FASTag खात्यातून टोलची रक्कम वजा होते.


रोख पैशांचे व्यवहार न करता टोल भरण्यासाठी या फास्टॅगचा वापर होतो. टोलचे पैसे देण्यासाठी वाहनांना टोलनाक्यावर थांबण्याचीही गरज लागत नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना वेळ वाचतो, इंधनाची बचत होते.