देशातला शेतकरी मरणावस्थेला पोहोचला आहे, तरी राजकारण्यांना त्याची फिकीर नाही. परंतु शेतकऱ्याला न्याय देणारा एक आवाज नुकताच पंजाबमध्ये घुमला आहे. ज्या एमएसपीच्या मुद्द्यावरुन सतत आश्वासनांची खैरात सुरु असते, त्यांना पंजाब हायकोर्टाने चांगलंच ठणकावलं आहे. शेतमालाचा योग्य मोबदला देण्यासाठी एमएसपीची (किमान आधारभूत किंमत / हमीभाव) किंमत उत्पादन खर्चाच्या तिप्पट असली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण आदेश नुकताच पंजाब हायकोर्टाने दिला आहे.
एमएसपी (Minimum Support Price)अर्थात किमान आधारभूत किंमत मिळाली नाही तर किमान या दराची हमी तरी सरकारकडून शेतकऱ्याला मिळते. स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट हमीभाव द्यायला पाहिजे, अशी शिफारस सरकारला केली होती. आता या शिफारशींनाही जवळपास 15 वर्षे झाली आहेत. अद्याप त्यावर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कणभर जरी एमएसपी वाढवला तर, आपण शेतकऱ्यांवर जणू उपकारच करतोय, अशा आवेशात त्याचा डंका पिटला जातो. त्यामुळे आता पंजाब हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचं धाडस कुठलं सरकार करणार हा प्रश्न आहे.
तिप्पट एमएसपी द्या, एवढंच सांगून पंजाब हायकोर्ट थांबलं नाही. तर त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला एमएसपीबाबत पद्धतीशर कायदा आणून शेतकऱ्यांच्या हक्कांचं रक्षण करायला सांगितलं आहे.
काय म्हटलंय पंजाब हायकोर्टानं
1. शेतकऱ्यांना दलालांच्या साखळीतून मुक्त करा
2. हवामानाच्या बदलांची योग्य माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करा
3. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तातडीने मिळण्याची व्यवस्था करा
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची आरोळी आपण गेल्या चार वर्षांपासून ऐकतोय. घोषणा तर अनेक झाल्यात, पण शेतकरी कोणाच्याही प्राधान्यक्रमात येताना आजवर दिसलेला नाही. त्यामुळे जिथे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी राबवतानाच का-कू होताना दिसते, तिथे पंजाब हायकोर्टाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी होईल, तो दिवस शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं खऱ्या अर्थाने रामराज्याचा असेल.