Farmers Protest | केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 51 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन सुरु आहे. आज दुपारी 12 वाजता शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात बैठक पार पडणार आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती दिल्यानंतर शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्या होणारी ही पहिलीच बैठक आहे.
नवी दिल्ली : दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टाने एक चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. शेतकरी आंदोलनाचा आज 51 वा दिवस आहे. शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. अशातच आज शेतकरी आणि सरकारमध्ये बैठक होणार आहे. ही शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील 9वी बैठक असणार आहे.
शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील याआधीची बैठक 8 जानेवारी रोजी पार पडली होती. परंतु, ही बैठक देखील निष्फळ ठरली होती. या बैठकीवेळी 15 जानेवारीला पुढील बैठक होणार असल्याचं सांगितलं होतं. मागील बैठकीत पुन्हा एकदा सरकारने शेतकरी नेत्यांसमोर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सरकारकडून असं म्हटलं होतं की, नवे कृषी कायदे मागे घेता येणार नाहीत, कारण बरेच शेतकरी त्यास अनुकूल आहेत. परंतु, नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.
भूपिंदर सिंह मान यांची सुप्रीम कोर्टाच्या समितीतून माघार
नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे. या समितीतून भारतीय किसान युनियनच्या मान गटाचे अध्यक्ष भूपेंदर सिंह मान यांनी आपण बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं आहे. दोनच दिवसांपूर्वी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं या चार जणांच्या समितीची घोषणा केली तेव्हापासून या समितीच्या नावावरुन वाद सुरु होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या पॅनेलमध्ये भूपिंदर सिंह मान यांचे नाव समाविष्ट झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांमध्ये वाद निर्माण झाला. त्यानंतर एका निवेदनात भुपिंदर सिंह मान यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी संघटनांशी संवाद सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीत मला स्थान दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. एक शेतकरी आणि एका संघटनेचा नेता म्हणून या समितीबाबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्यांच्या ज्या भावना उमटत आहेत. त्याचा विचार करुन मी राजीनामा देत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :