Farmers Protest Delhi : शेतकरी आंदोलना सामील झालेल्या संघटनांची मोदी सरकारमधील मंत्र्यांची बैठक पुन्हा एकदा निष्फळ ठरली. हरियाणाच्या शंभू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी संघटनांनी पत्रकार परिषद घेत मोदी सरकारचा प्रस्ताव मंजूर नसल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारशी बातचीत झाल्यानंतर सोमवारी (दि. 19) शेतकरी संघटना म्हणाली की, आम्ही सरकारसोबतच्या बैठकीत सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा केली. मोदी सरकारने जो प्रस्ताव ठेवलाय तो विचारात घेतला तर लक्षात आले की यामध्ये काहीच नाही.
'एमएसपीचा सरकारवर बोजा पडणार नाही'
एमएसपी कायद्याचा सरकारवर कोणताही बोजा पडत नसल्याचे शेतकरी संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले. शेतकरी आंदोलनात सहभागी संघटनांनी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावलाय. सरकारचा प्रस्ताव आम्हाला मान्य नसल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटलंय.
सात जिल्ह्यांमध्ये २० फेब्रुवारीपर्यंत मोबाईल इंटरनेट बंद
शेतकरी गेल्या अनेक आठवड्यांपासून हरियाणाच्या बॉर्डरवर आंदोलन करत आहेत. आंदोलनात आत्तापर्यंत 3 शेतकऱ्यांचा मृ्त्यू झालाय. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हरियाणातील सात जिल्ह्यांमध्ये २० फेब्रुवारीपर्यंत मोबाईल इंटरनेट बंद राहणार आहे.
23 पिकांवर एमएसपी लागू व्हावा : पंढेर
शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर म्हणाले की, केंद्र सरकारने देशभरातील 23 पिकांवर एमएसपी लागू करावा. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. आम्ही तो रद्द करतो. सरकारच्या हेतू आम्हाला चांगला वाटत नाही.
आम्हाला MSP ची हमी हवी आहे.
'शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही'
पुढे बोलताना पंढेर म्हणाले की, आम्ही बैठकीला गेलो की, सरकारचे मंत्री २४ तासांनी येतात. यावरून मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत किती गंभीर आहे हे दिसून येतय. शेतकरी शांततेने 21 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करतील, असेही पंढेर यांनी स्पष्ट केले.
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा
स्वामीनाथन आयोगाने 2006 मध्ये अहवाल दिला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देण्याबाबत स्पष्टपणे भाष्य करण्यात आले होते. आयोगाने देशात खाद्य आणि न्युट्रिशनच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने किमान आधारभूत किंमत देण्याची शिफारस केली होती. रविवारी चंदीगढमध्ये शेतकरी आणि मोदी सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये बैठक झाली. मात्र, ही बैठक देखील निष्फळ ठरली.
इतर महत्वाच्या बातम्या