नवी दिल्ली : शेतकरी कायदा मागे घ्या या मुद्द्यावर काँग्रेस नेत्यांचं शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपतींना भेटलं. पण अर्थात या भेटीआधी बराच राजकीय ड्रामाही दिल्लीत पाहायला मिळाला. कारण पोलिसांनी काँग्रेस खासदारांना त्यांच्याच पक्षाच्या मुख्यालयात संचारबंदी जाहीर करुन डांबून ठेवलं. पाहुयात त्याबद्दलचा स्पेशल रिपोर्ट.
पंधरा दिवसाच्या आत राहुल गांधी पुन्हा राष्ट्रपतींना भेटले. मुद्दा तोच.. शेतकरी कायदे मागे घ्या. पण या वेळी त्यांच्यासोबत काँग्रेस शिष्टमंडळ होतं तर मागच्या वेळी ते शरद पवार आणि डाव्या नेत्यांसोबत गेले होते. जाताना दोन ट्रक भरून सह्यांचं निवेदनही होतं. कायदा मागे घ्या यासाठी दोन कोटी लोकांच्या सह्या असल्याचा दावा काँग्रेसनं केला आहे. शेतकरी कुठल्याही परिस्थितीत हटणार नाहीत, त्यामुळे कायदा मागे घ्यावाच लागेल असा इशारा राहुल गांधींनी पंतप्रधानांना दिला.
शेतकऱ्यांना अतिरेकी ठरवलं जात आहे, या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकार उद्या मोहन भागवतांनाही अतिरेकी ठरवेल असा टोलाही राहुल गांधींनी लगावला. अर्थात काँग्रेसचं आजची राष्ट्रपती भवनातली भेट काही सहजासहजी झाली नाही. कारण काँग्रेस खासदार एकत्रितपणे या मुद्द्यावर विरोध करण्यास जमणार होते. पण त्याआधीच काँग्रेस मुख्यालयात संचारबंदी लागू करण्यात आली. त्यामुळे मुख्यालयाबाहेरच त्यांना रस्त्यावर ठिय्या देण्याची वेळ आली.
दिल्ली पोलिसांनी कुठल्याही परिस्थितीत खासदारांना पुढे जाऊ द्यायचं नाही याची पूर्ण तयारी केली होती. त्यामुळे बसमध्ये डांबून या सगळ्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. तिथून अर्ध्या एक तासानं त्यांची सुटका करण्यात आली. राष्ट्रपतींकडे केवळ राहुल गांधी, गुलाम नबी आझाद, अधीर रंजन चौधरी या तीनच लोकांना परवानगी होती. त्यामुळे हे तिघेच केवळ राष्ट्रपती भवनात गेले. राष्ट्रपती भवनाच्या बाहेर विजय चौक परिसरात एकत्रित होण्याचा खासदारांचा प्रयत्न होता. मात्र, तो अयशस्वी ठरला. राहुल गांधींकडे पुन्हा अध्यक्षपद सोपवलं जाणार याची चर्चा सुरु होताच ते पुन्हा अॅक्शन मोडमध्ये आलेले दिसले.
शेतकरी आंदोलनाचा आज 29वा दिवस
एकीकडे शेतकरी आंदोलनाचा आज एकोणतिसावा दिवस. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधली चर्चा गेल्या 16 दिवसांपासून पूर्ण थांबली आहे. आंदोलन पूर्णपणे अराजकीय असल्यानं राजकीय पक्षांना त्यात शिरकावाची संधी नाही. मात्र, दुसरीकडे राजकीय पक्ष आपापल्या परीनं सरकारवर दबाव टाकतायत. आता काँग्रेसच्या या दबावाला सरकार कसं उत्तर देतं हे पाहावं लागेल.
संबंधित बातम्या :
Farmers Protests | शेतकरी आंदोलनामागे राजकीय हेतू; दहशतवाद्यांचाही सहभाग - कंगना रनौत