नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांना सरकारशी बोलणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आज चर्चेला येण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. विज्ञान भवनात आज दुपारी दोन वाजता ही चर्चा होणार आहे. चर्चेआधीच शेतकरी संघटनांनी आपल्या मागण्या समोर ठेवल्या आहेत. महिना उलटून गेला तरी दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे.
नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांनी सरकारशी बोलणी करणार असल्या तरी या चर्चेसंदर्भात शेतकरी संघटनांनी चार अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. शेतकऱ्यांची पहिली अट अशी आहे की सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे रद्द करावे. दुसरी अट एमएसपीची (किमान आधारभूत किंमत) कायदेशीर हमी आहे. तिसरी अट वीज बिलाच्या मसुद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे. चौथी अट म्हणजे पराली कायद्यातून शेतकऱ्यांना वगळावे.
शेतकरी आपल्या या मागण्यांवर ठाम आहेत तर सरकारनंही स्पष्ट केलं आहे की, कृषी कायदे रद्द करणं शक्य नाही. आज आंदोलनाचा 35 वा दिवस आहे. आता सरकारच्या प्रस्तावावर शेतकरी कशी प्रतिक्रिया देते हे पहावे लागेल. शेतकरी कायदे रद्द होणार नाहीत हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे, परंतु कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी पहिली अट घातली आहे.
कृषी कायदे निदर्शने करणारे 40 शेतकरी संघटनांच्या मुख्य संघटना संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केलं की किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी देण्याच्या मुद्द्याला तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारबरोबर चर्चेच्या अजेंड्यात समाविष्ट केले जावे. 23 डिसेंबर रोजी सरकारने पाठवलेला पहिल्या संवादाचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळून लावला. यानंतर 24 डिसेंबर रोजी सरकारने शेतकरी संघटनांना पुन्हा बोलणी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. शेतकरी संघटनांना पाठवलेल्या पत्रात सरकारने त्यांना चर्चेची तारीख व वेळ सांगण्यास सांगितले होते.