फेसबुकतर्फे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात बाजू मांडली. रोहतगी म्हणाले की, "याप्रकरणी वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये सुरु असलेल्या याचिकांवर वेगवेगळे फैसले सुनावले जाऊ शकतात. त्यामुळे मोठी द्विधास्थिती निर्माण होऊ शकते. केवळ एखाद्या राज्यात फेसबुक आधारशी लिंक करणे आणि इतर राज्यांमध्ये न करणे शक्य नाही. तसेच स्वतः सुप्रीम कोर्टाने याआधीच स्पष्ट केले आहे की, आधारचा वापर केवळ आवश्यक सरकारी सेवांसाठी करायला हवा"
तमिळनाडू सरकारतर्फे अॅटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आज सुप्रीम कोर्टात हजर होते. वेणुगोपाल म्हणाले की, "सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या लोकांची खरी ओळख मिळवणे कठीण असते. अनेकदा गुन्हेगार याचा गैरफायदा घेतात. काही महिन्यांपूर्वी 'ब्लू व्हेल' नावाच्या एका खेळाचे फेसबुकवर प्रमोशन करण्यात आले. या गेममुळे देशभरात अनेक मुलांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या. परंतु हा गेम भारतात कोणी लॉन्च केला? याबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती मिळाली नाही"
फेसबुकचे वकील रोहतगी म्हणाले की, "फेसबुकला आधारशी लिंक करणे लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ केल्यासारखे आहे. आमची कंपनी जगभरात काम करते. सर्व देशांमध्ये आमची एकप्रकारचीच प्रायव्हसी पॉलिसी आहे. तसेच व्हॉट्सअॅप तर अधिकच सुरक्षित आहे. व्हॉट्सअॅपचे मेसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड असतात. स्वतः व्हॉट्सअॅपचे अधिकारीदेखील हे मेसेज वाचू शकत नाहीत. त्यामुळे फेसबुकला आधारशी लिंक करणे गरजेचे नाही. तसे केल्यास आमच्या जगभरातील व्यापारावर मोठा परिणाम होईल"
याच्या उत्तरात वेणुगोपाल म्हणाले की, "कंपनी दावा करतेय की, व्हॉट्सअॅप मेसेज एन्क्रिप्टेड असतात. परंतु आयआयटीमधील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, एखादा मेसेज कुठून सुरु झाला आहे. हे शोधता येऊ शकते. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल तर आपण व्हॉट्सअॅप प्रोफाईलशी लिंक करायला हवे. याद्वारे सोशल मीडियावर अफवा पसरवणाऱ्या गुन्हेगारांना पकडणे सोपे होईल"