चार दिवसांपूर्वीच 25 एप्रिल रोजी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने 2015-2016 या आर्थिक वर्षासाठी पीएफच्या व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा करत, व्याजदर 8.75 टक्क्यांवरुन 8.7 टक्के केले होते.
मात्र, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टींनी पीएफ खातेधारकांच्या जमा पैशांवर 8.8 टक्के व्याज देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. विशेष म्हणजे यानिमित्ताने सीबीटीच्या शिफारशी पहिल्यांदाच अर्थमंत्रालयाने फेटाळल्या होत्या. शिवाय, यामुळे देशभरातील अनेक कर्मचारी संघटना अर्थमंत्रालयाच्या विरोधात उतरल्या होत्या आणि आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याची विनंती सीबीटीने अर्थमंत्रालयाकडे केली होती.
ईपीएफओने पीएफ खातेधारकांना 2013-14 आणि 2014-15 या आर्थिक वर्षांसाठी 8.75 टक्के व्याजदर, तर 2012-13 या आर्थिक वर्षात 8.5 टक्के व्याजदर आणि 2011-12 या आर्थिक वर्षात 8.25 टक्के व्याजदर दिलं होतं.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने काही लहान-सहान बचत योजनांवरील व्याजदरही घटवले होते. फिक्स्ड डिपॉझिटवर मिळणाऱ्या व्याजदरात कपात केली होती. त्याचवेळी किसान विकास पत्र, कन्या समृद्धी योजना इत्यादी योजनांवरील व्याजही सरकारने घटवले होते. त्यानंतर ईपीएफचे व्याजदर कमी करत सरकारने सामान्यांच्या खिशावर दुप्पट भार टाकला होता. मात्र, अखेर सरकारने पीएफवरील व्याजदरात वाढ केली आहे.