चामराजनगर : पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली किंवा व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणाहून आदिवासींचे जबरदस्तीनं विस्थापन केलं जातं. वन कायद्यांच्या नावाखाली समाजातील मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर असलेल्या आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवरुन हाकलून दिलं जातं. मग आदिवासींच्या जल, जंगल आणि जमिनीच्या अधिकारांचा प्रश्न पेटतो. त्यातून या प्रश्नाला आदिवासी विरुद्ध वन खातं असे रुप मिळतं. पण भारतात एक असाही आणि एकमेव व्याघ्र प्रकल्प आहे ज्याच्या कोअर एरियामध्ये आदिवासींना त्यांच्या हक्कासह राहण्याची परवानगी आहे. महत्वाचं म्हणजे यामुळे पर्यावरण संवर्धन आणि वाघांच्या संख्येवर कोणताही नकारात्मक परिणाम झाला नाही. दक्षिण कर्नाटकातील बिलिगिरी रंगास्वामी व्याघ्र प्रकल्पात या गोष्टी घडत आहेत.
मानव- वन्य प्राणी संघर्षातून अनेक वाघ, हत्ती वा इतर प्राण्यांचा जीव जातो, तसेच अनेक लोकांना या प्राण्यांच्या हल्ल्यात आपला जीव गमवावा लागतो. या अशा काळात बिलिगिरी रंगास्वामी व्याघ्र प्रकल्प अर्थात बीआरटी मध्ये मानव-वन्य प्राणी सहअस्तित्व अगदी आदर्श पद्धतीने सुरु आहे.
कोअर प्रदेशात आदिवासींचं अस्तित्व असलेला एकमेव व्याघ्र प्रकल्प
बीआरटी हिल्स हा व्याघ्र प्रकल्प कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळच्या सीमेवर वसला आहे. पश्चिम घाट आणि पूर्व घाट यांना जोडणारा ब्रिज अशी या व्याघ्र प्रकल्पाची ओळख आहे. त्यामुळे जैवविविधतेने संपन्न असाच हा प्रदेश आहे. या पर्वताच्या घाटमाथ्यावर बिलिगिरी रंगास्वामी या देवतेचं मंदिर आहे. त्यावरुनच या व्याघ्र प्रकल्पाला बिलिगिरी रंगास्वामी व्याघ्र प्रकल्प असं नाव देण्यात आलं आहे. एकूण 574 चौरस किमीचा प्रदेश असलेल्या या व्याघ्र प्रकल्पाची स्थापना 2011 साली करण्यात आली आहे.
मूळचे महाराष्ट्रातील कोल्हापूरचे असलेले आयएफएस अधिकारी संदीप सुर्यवंशी हे या व्याघ्र प्रकल्पात असिस्टंट कन्झर्व्हेटिव्ह ऑफिसर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी सांगितलं की, देशातील कोणत्याच व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर एरियामध्ये आदिवासींच्या वस्त्या नाहीत वा त्यांना तिथे राहण्याचा अधिकार नाही. आदिवासी विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण हा मुद्दा असल्याने आदिवासींचे विस्थापन केलं जातं. पण बीआरटी हा भारताचा पहिला व्याघ्र प्रकल्प आहे जिथं वन विभागानं आदिवासींचं विस्थापन नको असा निर्णय घेतला आणि त्यांनाच संवर्धनाचा भाग बनवलं.
सोलिगा आदिवासींची जीवनशैली
या व्याघ्र प्रकल्पाबद्दल अधिक माहिती देताना संदीप सुर्यवंशी यांनी सांगितलं की, या व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर प्रदेशात 20 आदिवासी पोडू म्हणजे वस्त्या आहेत. सोलिगा नावाच्या या आदिवासींची संख्या 3500 इतकी आहे. प्रत्येक पोडू हे 20-25 घरांचा आहे. या प्रदेशात जवळपास 56 ते 86 वाघ आणि जवळपास 1200 हत्ती सापडतात. त्यामुळे या प्रदेशात सामान्याना पायी चालणंही धोकादायक आहे.
भारत सरकारच्या 2006 च्या वन अधिकार कायदाच्या आधारे या आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन एकरची शेती पट्टा लॅन्ड म्हणून देण्यात आली आहे. त्यामध्ये विविध पिके म्हणजे कॉफी, रागी, मका, भाजीपाला यांचं उत्पादन घेतलं जातं. तसेच कॉफीच्या मळ्यात, वन खात्यात हे आदिवासी कामगार म्हणून काम करतात. त्यांना मायनल फॉरेस्ट प्रोडूस म्हणजे आवळा, मध, दगडफूल, गोळा करण्याची परवानगी आहे.
त्यांना वाघाची वा हत्तीची भीती नाही का? त्यांच्यामध्ये मानव वन्यजीव संघर्ष नाही का? या प्रश्नावर संदीप सुर्यवंशी म्हणाले की, "याचं उत्तर सोलिगांच्या परंपरेत दडलंय. सोलिगा आदिवासी मूर्तीपूजा करत नाहीत. ते निसर्गपूजा करतात. त्यांचा देव म्हणजे दोड्डसंपीकी हे 700 वर्षापूर्वीचे झाड चंपकाचं झाड तसेच चिक्क् संपिकी 300 वर्षापूर्वीचं झाड आहे. तसेच ते वाघाची, हत्तीची, अस्वलाची पूजा करतात. त्यामुळे त्यांची जीवनशैली या प्राण्यांशी एकरुप अशी झाली आहे. त्यांना वन्यप्राण्याचे वर्तन चांगलंच माहित आहे. वन्य प्राण्यांच्या मार्गावर ते जात नाहीत, वाघ वा हत्ती जवळपास असतील तर त्यांना एक प्रकारचा वास येतो, त्यामुळे त्याच्या अस्तित्वाचा वा येण्याचा मार्ग समजतो आणि तो मार्ग ते टाळतात."
वन्य विभागातर्फे अनेक तक्रारी सोडवण्यात येतात. पण आजूबाजूच्या प्रदेशाच्या तुलनेत सोलिगांच्या या प्रदेशात हत्ती वा वाघांकडून मनुष्याचं खूपच कमी नुकसान होतं. आम्ही जे पिकवतो ते निसर्गाचा भाग आहे आणि हत्ती, वाघ देखील देखील निसर्गाचा भाग आहेत अशीच त्यांची धारणा असते. त्यामुळे वन्य प्राणी आणि मानवातला संघर्ष टाळला जातो आणि वन्य प्राणी मानव सहजीवन सुरु होतं. सोलिगा आदिवासींकडून सर्व समाजाने हे शिकण्याची गरज आहे.
वन विभागाशी असलेले संबंध
सोलिगा आदिवासी हे व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर एरियामध्ये राहतात. या ठिकाणी केवळ वन विभागाचा संबंध असतो. त्यामुळे वन विभागाच्या निर्णयाचा मोठा परिणाम या आदिवासींच्या जीवनावर होताना दिसतो. वन विभागाकडून त्यांना तात्पुरता रोजगार दिला जातो. त्यामध्ये तीन महिन्यांसाठी फायर वॉर्चर्स म्हणून काम, तीन महिने वीड रिमूवल म्हणून रोजगार आणि तीन महिने लॅम्पस् को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये काम मिळते. सोलिगा आदिवासी 26 प्रकारचे वेगवेगळे मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गोळा करतात आणि या सोसायटीच्या माध्यमातून त्यांची विक्री केली जाते. जवळपास 17 टन रॉ हनीची विक्री केली जाते आणि त्यातून दरवर्षी 30 लाखांची उलाढाल होते. या सोसायटीचा अध्यक्ष हा असिस्टन्ट कन्झर्वेटिव्ह अधिकारी असतो.
तस्करी विरोधी कार्यक्रमात सोलिगा आदिवासींचा वापर
संदीप सुर्यवंशी यांनी अधिक माहिती देताना सांगितलं की, बीआरटी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये 26 संवेदनशील पॉईन्ट्स आहेत ज्या ठिकाणी अवैध काम, तस्करी आणि गुन्हे घडण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी तस्करांचा मोठा वावर असतो. हा प्रदेश म्हणजे कुख्यात चंदन तस्कर विरप्पनचा प्रदेश. त्याच्या दहशतीमुळे या प्रदेशाकडे यायचं धाडस कोणाचं व्हायचं नाही. मग त्यामुळे तस्करांचे फावायचं. एकेकाळी या भागात तस्करांचा सुळसुळाट होता. आता या प्रत्येक पॉइन्ट्सवर चार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वन विभागाच्या अॅन्टी पोचिंग कॅम्पमध्ये सोलिगा आदिवासी लोकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना प्राण्यांचे वर्तन माहीत असते. त्याचा फायदा वन विभागाला होतो.
कोणतीही जमात असो वा संस्कृती असो, निसर्गाच्या विरोधात गेली की तिच्या ऱ्हासाला सुरुवात होते. हडप्पा वा जगभरातल्या इतर संस्कृतीच्या उदाहरणावरुन हेच दिसून येतंय. अशावेळी कर्नाटकातील एका घनदाट जंगलातील आदिवासी कशा प्रकारे निसर्गाचे संवर्धन करतात, निसर्गाशी एकरुप होऊन त्याचा आपल्या संस्कृतीचा एक भाग बनवतात, यांच उत्तम आणि आदर्श उदाहरण म्हणजे बिलिगिरी रंगास्वामी व्याघ्र प्रकल्प होय.
निसर्गाचं संवर्धन म्हटल्यावर वन्य प्राणी आणि मानव हा संघर्ष अटळ आहे, आदिवासी आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष अटळ आहे असं समजलं जातं. पण या संघर्षावर आदिवासींचे विस्थापन हाच एकमेव उपाय नाही. उलट आदिवासींनाच संवर्धानाचा एक भाग बनवणं हा उपाय देखील परिणामकारक ठरु शकतो हे बीआरटी व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून समोर आलं आहे.
मानव वन्यजीव सहजीवन वा सह-अधिवास हीच जगाची नवी दिशा असेल आणि त्या माध्यमातून जैवसंपत्तीचे, पर्यावरण संवर्धनाचं एक नवा आयाम आपण या सोलिगा आदिवासींकडून शिकू शकतो. आता बिलिगिरी रंगास्वामी व्याघ्र प्रकल्पात जर मानव वन्यजीव सहजीवन शक्य आहे तर देशातील इतर व्याघ्र प्रकल्पांनी यापासून धडा घ्यायला काही हरकत नाही. त्यामुळे विस्थापनापासून ते पर्यावरण संवर्धनापर्यंतच्या अनेक समस्या सुटू शकतात.
महत्वाच्या बातम्या :