“टपाल विभागाच्या माय गाव वेबसाईटवर 10 जूनला ‘लोगो डिझाईन’ आणि ‘टॅगलाईन’साठी स्पर्धा सुरु केली आहे. भारतीय टपाल विभागाने पेमेंट बँकेसाठी ही स्पर्धा आयोजित केली आहे.”, अशी माहिती टपाल विभागाने दिली.
स्पर्धेचं स्वरुप कसे असेल?
टपाल विभागाच्या माहितीनुसार, सर्वोत्तम लोगो आणि टॅगलाईनला 50 हजार रुपयांचं बक्षीस दिले जाईल. प्रख्यात डिझाईनर, तज्ज्ञ आणि प्रतिष्ठित इंजिनियर्सची एक समिती 20 सर्वोत्तम स्पर्धकांची निवड करतील. विजेत्यांच्या निवडीनंतर माय गाव प्लॅटफॉर्मवर वोटिंगसाठी ठेवले जातील. वोटिंगमधून विजेता ठरलेला विजयी म्हणून घोषित केला जाईल. याआधी एक रुपयाचं निशाण आणि स्वच्छ भारत लोगोसाठी अशाप्रकारची स्पर्धा घेतली होती.
स्पर्धा कुणासाठी असेल?
संपूर्ण देशातील स्पर्धक या लोगो डिझाईन आणि टॅगलाईन स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतील. यामध्ये भारतीय नागरिक, संस्था, एजन्सी यांना सहभागाची परवानगी असेल. येत्या 9 जुलैपर्यंत ही स्पर्धा सुरु असेल.
पोस्ट ऑफिसला आता बॅंकेचा दर्जा
तुमच्या जवळचं पोस्ट ऑफिस आता बँकेच्या स्वरुपात सुरु होणार आहे. पोस्ट ऑफिसला बँकेचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. या नवीन बँकेंचं नाव ‘इंडीया पोस्ट पेमेंट बँक’ असं असणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे संपुष्टात येत असलेल्या डाक घरांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. संपर्काच्या वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे डाक घरांचे काम केवळ औपचारिकते पुरतेच उरले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
असा होईल फायदा
ग्रामीण भागांत बँकांची संख्या अत्यंत कमी प्रमाणात आहे. बँकेचे व्यवहार करण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. मात्र या निर्णयामुळे आता ज्या गावात डाक घर आहे, अशा ठिकाणी बँकेचे सर्व प्रकारचे व्यवहार करणं शक्य होणार आहे. त्यामुळे खासकरुन ग्रामीण भागाला या निर्णयाचा जास्त लाभ मिळणार आहे.
व्यवहार वाढण्यास मदत होणार
पुढच्या वर्षी मार्च महिन्यापासून देशातील सर्व डाक घरं बँकेचं काम करणार आहेत. भारतात सध्या जवळपास 55 हजार पोस्ट ऑफिस आहेत. सर्व डाक घरांना बँकांचा दर्जा दिल्यास भारत बँकींग क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठं नेटवर्क ठरणार आहे, अशी माहिती आणि प्रसारण मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी माहिती दिली.
पहिल्या टप्प्यात 650 एवढ्या पेमेंट बँक सुरु करण्यात येणार आहेत. या सेवेची सर्व रुपरेषा ठरवण्यासाठी जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2017 पर्यंतच काम पूर्ण करण्याबाबत विचारणा केली आहे, असंही प्रसाद यांनी सांगितलं.
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पेमेंट बँक पोहचवण्यासाठी 1 लाख 7 हजार पोस्टमन काम करणार आहेत. कर्मचाऱ्यांना संवाद वाढवण्यास मदत करतील अशी मोबाईल स्वरुपातील 1 लाख 3 हजार यंत्र देण्याचाही सरकारचा विचार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी जवळपास 400 कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून केंद्राने या निधीला मान्यता देखील दिली आहे. पेमेंट बँकेचा व्यवहार अधिक सुलभ आणि सोपा करण्यासाठी देशभरात 5 हजार एटीएम सुरु करण्याचा सरकार विचार करत आहे.