WTO Ministerial Conference : जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी भारतानं आपली भूमिका भक्कमपणे मांडली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हे जिनिव्हा येथील जागतिक व्यापार संघटनेच्या 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेतील सुधारणांच्या 'विषम' प्रस्तावाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच कोविड प्रतिबंधक लसीकरण आणि अन्नधान्याच्या सार्वजनिक साठ्याबाबत असलेली जागतिक असमानता दूर करत विकसनशील देशांसाठी विशेष आणि असमान वागणूक तरतुदी अत्यावश्यक असल्याची गरज गोयल यांनी यावेळी व्यक्त केली.
जनता आणि विकासाला केंद्रस्थानी ठेवावं लागेल
'मंत्रिस्तरीय परिषदेसमोरील आव्हाने' या विषयावर बोलताना गोयल म्हणाले की, जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुधारणेसाठी सध्याचे प्रस्ताव विकसनशील देशांच्या हिताच्या विरोधातील विषम व्यवस्थेला झुगारुन संघटनेच्या संस्थात्मक रचनेत मूलभूत बदल घडवू शकतात. जनता आणि विकास याला जागतिक व्यापार संघटनेच्या भविष्यातील कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी ठेवावं लागेल. त्यासाठी आपल्याला सर्वसहमतीने मूलभूत तत्त्वे जपून आणि विकसनशील जगासाठी विशेष आणि विभेदक वागणूक सुनिश्चित करुन पुढे जाण्याची गरज असल्याचे गोयल म्हणाले. अन्नसुरक्षा असो की आरोग्य, आर्थिक कल्याण असो किंवा मुक्त पुरवठा साखळी, कोणत्याही संकटाला तत्काळ प्रतिसाद देण्यास जग असमर्थ असल्याचे कोविड महामारीनं दाखवून दिलं असल्याचे गोयल म्हणाले.
समृद्ध भविष्य घडवण्यास सहाय्य करणं गरजेचं
जेव्हा जग आतुरतेनं दिलासा मिळण्याच्या शोधात होतं, तेव्हा जागतिक व्यापार संघटनेची गरज भासली. उदाहरण म्हणून सांगायचे झाले तर ,कोविडनंतर दोन वर्षांनंतरही लस विषमता कायम आहे. अविकसित आणि अनेक विकसनशील देशातील लोकांचे लसीकरण पूर्ण झाले नाही. तर काही देश आहेत ज्यांनी आधीच लसीच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मात्राही दिल्या आहेत. जगातील प्रत्येक नागरिकासाठी अधिक न्याय्य, निष्पक्ष आणि समृद्ध भविष्य घडवण्यास सहाय्य करणं गरजेचं आहे. तरच आपण सर्वांनी एकत्रितपणे मान्य केलेली शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत होईल असे ते म्हणाले.
कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल
सध्याचे जागतिक अन्न संकट आपल्याला आता प्रत्यक्ष कृतीचे स्मरण करुन देणारे आहे. गरीब आणि असुरक्षित लोकांसाठी राखून ठेवलेल्या अन्नसाठ्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांचे जीवन आपण धोक्यात घालू शकतो का? असा प्रश्न गोयल यांनी विचारला. कोणीही उपाशी झोपणार नाही हे सुनिश्चित करत महामारीच्या काळात, एकट्या भारताने 80 लाख भारतीयांना 100 लाख टन अन्नधान्याचे मोफत वाटप केलं. ज्याचे मूल्य सुमारे 50 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे. हे आमच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून वितरित केलेल्या अन्नधान्यापेक्षा जास्त होते, असे त्यांनी सांगितले.
मत्स्यव्यवसाय अनुदानाबाबत वाटाघाटी करताना पारंपरिक मच्छीमारांच्या जीवनमानाशी तडजोड करता येणार नाही, असे मत गोयल यांनी यावेळी मांडले. आपण काही देशांच्या विशेषाधिकारांचे संस्थात्मकीकरण करु शकत नाही. समाजातील असुरक्षित उपेक्षित घटकांसाठी काम करणार्‍यांचा प्रगतीचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. जे हानिकारक खोल समुद्रात मासेमारी करत नाहीत. विशेषतः त्या देशांसाठी आपल्याला वेगळा दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. हवामानाच्या मुद्द्यांसंदर्भात, आपल्याला “प्रो प्लॅनेट पीपल” च्या 3 पी वर आधारित, पर्यावरणाच्या दृष्टीने जागरूक अधिक शाश्वत जीवनशैली अंगीकारण्याची गरज आहे, असा प्रस्ताव गोयल यांनी मांडला.
महत्वाच्या बातम्या: