Zavareh Soli Poonawalla : जवरेह सोली पुनावाला यांच्या मालकीच्या 41.64 कोटी रुपयांची चार मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. फेमा (FEMA) कायद्यानुसार ईडीने ही कारवाई केली असून पूनावाला यांच्या मालकीच्या सीजे हाऊस, वरळी, मुंबई येथे असलेल्या तीन स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. जवरेह सोली पुनावाला हे पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटचे संचालक असून त्यांचं नाव पनामा पेपर्समध्ये आलं होतं. 


अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सोमवारी झवरेह सोली पूनावाला आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची चौकशी केली होती. त्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, फेमाच्या तरतुदींनुसार 41.64 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. जवरेह सोली पूनावाला आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध FEMA च्या तरतुदींनुसार लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) च्या गैरवापराच्या प्रकरणाची ईडी चौकशी करत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या भारतातील मालमत्तांच्या समतुल्य मूल्याच्या FEMA च्या कलम 37A च्या तरतुदींनुसार जप्त करण्यात आल्या आहेत.  याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.


 






पनामा पेपर्स काय आहे?


कर नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेजवळील पनामा या देशात पैशाचा फेरफार करण्यासाठी जगभरातील अनेक उद्योगपतींसह सेलेब्रिटींनी बनावट कंपन्या स्थापन केल्या. या कंपन्यांचा वापर बेहिशेबी पैसा लपवणे, कर चुकवणे अशा कारणांसाठी केला गेला. जगभरातील शोधपत्रकारांनी एकत्र येत पनामातील मोझॅक फॉन्सेका या कायदेशीर सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीची लाखो कागदपत्रे उजेडात आणली. 2016 साली उघड झालेल्या कागदपत्रांत जगातील अनेक मोठ्या व्यक्तींची नावे समोर आली. ज्यामध्ये 500 भारतीयांचाही समावेश होता.


याबाबतची चौकशी करण्यासाठी भारत सरकाकडून मल्टी एजन्सी गृपची (MSG) स्थापना करण्यात आली. ज्याद्वारे उघड झालेल्या गैरव्यवहारातील 426 व्यक्तींची चौकशी चालू आहे. पनामा पेपर्स प्रकरणात नाव आल्यामुळेच पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शऱीफ यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले होते. एडवर्ड स्नोडेन यानेही हा आजवरचा सर्वात मोठा गौप्यस्फोट असल्याचा दावा केला होता. 


11 दशलक्ष म्हणजे तब्बल एक कोटी दहा लाख पानांचा गोपनीय दस्तावेज या शोध पत्रकारांच्या हाती लागला होता.जगभरातील अनेक शोध पत्रकार या मोहीमेवर काम करत होते. परदेशी पैसे पाठवणं हे बेकायदेशीर नाही, मात्र काही देशांचे प्रमुखच जेव्हा त्यांच्याकडील अतिरिक्त पैसा असा विदेशात छुप्या मार्गाने पाठवतात, तेव्हा नक्कीच संशयास्पद आणि आक्षेपार्ह असतं. यामध्ये 128 राजकारणी आणि बडे अधिकारी यांच्यासह तब्बल 12 देशांचे प्रमुखांचीही नावे आहेत.


या संबंधित बातम्या वाचा: