नवी दिल्ली : ऐन बजेटच्या तोंडावर मोदी सरकारच्या चिंतेत भर टाकणारी बातमी आहे. 31 मार्चला संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात (2017-18) विकास दर 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. असं झाल्यास मागील चार वर्षामधील हा निचांकी विकासदर असेल. म्हणजेच मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा सर्वात कमी विकास दर असणार आहे.

मागील आर्थिक वर्षात 2016-17 मध्ये विकास दर 7.1 एवढा होता. त्यामुळे यंदा  विकासदरात घट झाल्यास त्याची दोन प्रमुख कारणं असणार आहेत. एक शेती आणि दुसरं उत्पादन. दोन्हीचा विकासदर मागील वर्षापेक्षा कमी असल्याचा हा परिणाम आहे. दरम्यान, सांख्यिकी सचिव टी सी ए अनंत यांच्या मते, ‘विकासातील वाईट काळ आता संपत आला आहे. पहिल्या त्रैमासिकात (एप्रिल-जून) दरम्यान रेकॉर्डब्रेक घसरण विकासदरात पाहायला मिळाली होती. पण दुसऱ्या त्रैमासिकात (जुलै-सप्टेंबर) परिस्थिती जरा सुधारली. तर आता चालू वर्षाच्या उर्वरित दोन त्रैमासिकात (ऑक्टोबर-डिसेंबर आणि जानेवारी-मार्च) आर्थिक विकास दर सात टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.’

शेती व्यवसाय

टीसीए अनंत यांच्या मते, शेती व्यवसायाचा विकासदर भलेही कमी झाला असेल, पण उत्पन्नात बरीच सुधारणा झाली आहे. सरकारी आकड्यांनुसार 2014-15 मध्ये 252.02 दशलक्ष टन खाद्यान्नाचं उत्पादन झालं होतं. 2016-17 मध्ये यात वाढ होऊन ते 275.68 दशलक्ष टन एवढ्यावर पोहचलं. 2017-18 मध्ये खाद्यान्नाचं उत्पादन 280 दशलक्ष टनाच्याही पुढे जाईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

पण दुसरीकडे जाणकारांचं मत काही वेगळंच आहे. जाणकारांच्या मते, खरीप आणि रब्बी पिकांचं उत्पादन यंदा कमी झालं. मान्सूनच्या नंतर जलाशयातील पाण्याची पातळी घटली. त्यामुळे पिकांवर परिणाम झाला. त्यामुळे संपूर्ण वर्षात उत्पादनाच्या आकड्यात फार काही वाढ होईल असं वाटत नाही. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षात (2017-18 ) मध्ये शेती व्यवसायाचा विकास दर 2.1 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. 2016-17 मध्ये हा दर 4.9 टक्के एवढा होता.

उत्पादन क्षेत्र

दुसरीकडे उत्पादन क्षेत्राचा विचार केल्यास तिथेली विकासदरात जास्त घसरण दिसून येते. 2016-17च्या 7.9 टक्केच्या तुलनेत यंदा उत्पादनाचा विकासदर 4.6 टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. पण यातील एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या आर्थिक वर्षात पहिल्या सहा महिन्यात (एप्रिल-सप्टेंबर) उत्पादनात मोठी घसरण झाली. पण दुसऱ्या सहा महिन्यात (ऑक्टोबर-मार्च) स्थिती चांगली होत असल्याचं दिसून येत आहे. पहिल्या सहामाहीत जीएसटीचा परिणाम दिसून आला होता. पण जसजशी कर-व्यवस्था स्थिर झाली त्याचा परिणाम आता पाहायला मिळत आहे. याचमुळे डिसेंबर महिन्यात पीएमआय (परचेजिंग मॅनेजर इंडेक्स)मध्ये तेजी पाहायला मिळत आहे.

उत्पादन क्षमता घटल्यानं रोजगाराच्या संधीही कमी होत असल्याचं सुरुवातीला दिसून आलं. उत्पादन क्षेत्रात जर एका व्यक्तीललला थेट रोजगार मिळाला तर कमीत कमी चार लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. पहिल्या सह महिन्यात औद्योगिक उत्पादनात घट झाली होती त्यामुळे रोजगाराच्या फार नव्या संधी तयार झाल्या नाहीत. पण आता या परिस्थिती काहीसा बदल होताना दिसत आहे.

सेवा क्षेत्र

सध्या सेवा क्षेत्राची स्थिती चांगली होत असल्याचं चित्र आहे. मागील आर्थिक वर्षात सेवा क्षेत्रात विकास दर 7.7 टक्के होता. तर या आर्थिक वर्षात विकास दर 8.3 टक्के राहिल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सेवा क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठं क्षेत्र आहे. याची भागीदारी तब्बल 57 टक्क्यांहून अधिक आहे.

संबंधित बातम्या :

नव्या वर्षात सरकारला धक्का, विकास दर घसरुन 6.5 टक्के?