ट्रेंडिंग
IT Act Section 66A: कलम 66अ अंतर्गत असलेले सर्व खटले रद्द करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
IT Act Section 66A: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्देश दिले की, 2015 मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम 66अ अंतर्गत कोणत्याही नागरिकावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
IT Act Section 66A: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्देश दिले की, 2015 मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम 66अ अंतर्गत कोणत्याही नागरिकावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही. हे कलम रद्द करण्यापूर्वी, आक्षेपार्ह सामग्री पोस्ट केल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षेची तरतूद होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च 2015 रोजी विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूलभूत महत्त्व सांगून संबंधित तरतूद रद्द केली होती. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलमामुळे जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर थेट परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66अ चे उल्लंघन केल्याबद्दल लोकांना खटल्याचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यातील संदर्भ आणि तरतुदी रद्द केल्या जातील. या खंडपीठात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती एस.आर. भट्ट यांचाही समावेश आहे.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना
याबाबत खंडपीठाने सर्व राज्यांचे पोलीस महासंचालक, गृह सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. कलम 66अ च्या तरतुदींचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांनी त्यांच्या राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस दलाला कोणतीही गुन्हेगारी तक्रार नोंदवू, नये असे निर्देश द्यावेत, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम 66अ अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यांच्या संदर्भात ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील. याशिवाय गुन्ह्याची तक्रार असल्यास केवळ 66अ शी संबंधित संदर्भ काढून टाकले जातील. न्यायालयाने सांगितले की, अजूनही अनेक फौजदारी खटले या कलमावर आधारित आहेत. याचा फटका नागरिकांना बसत आहे.
"आमच्या मते, अशी फौजदारी प्रकरणे श्रेया सिंघल विरुद्ध केंद्र सरकार (मार्च 2015 निकाल) या न्यायालयाच्या निकालाचे थेट उल्लंघन करतात आणि परिणामी आम्ही पुढील निर्देश जारी करतो," असे खंडपीठाने म्हटले आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUCL) या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. 2015 मध्ये हा कायदा रद्द केल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम 66अ अंतर्गत अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे संस्थेने न्यायालयात सांगितले.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
Karnataka Bhavan : सीमाभागात मराठी भाषिकांची गळचेपी होत असताना महाराष्ट्रात 'कर्नाटक' नाव कशासाठी? कणेरी मठातील कर्नाटक भवनला शिवसेनेचा विरोध