Supreme Court : कोरोना महामारीमध्ये 'डोलो 650' गोळी चर्चेत आली. डॉक्टर कोरोना रुग्णांना प्राथमिक उपचार म्हणून 'डोलो 650' गोळी देत होते. अल्पवधीतच या गोळीची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली. 'डोलो 650' कंपनीविरोधात एका जनहित याचिका दाखल करत गंभीर आरोप केला आहे. 'डोलो 650' गोळ्यांची विक्री वाढण्यासाठी कंपनीने डॉक्टरांना 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गिफ्ट दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने सुप्रीम कोर्टात केला आहे. कोरोना रुग्णाच्या प्रिस्क्रिप्शनवर 'डोलो 650' या गोळीच नाव लिहिण्यासाठी कंपनीने देशभरातील डॉक्टरांना 1,000 कोटी रुपयांचे गिफ्ट दिल्याचा दावा केलाय. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारने सात दिवसात उत्तर मागीतलं आहे.
फेडरेशन ऑफ मेडिकल अॅण्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्ह असोसिएशनकडून (FMRAI) वकील सजंय पारिख यांनी कोर्टात बाजू मांडली. संजय पारिख यांनी सुप्रीम कोर्टात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सच्या (CBDT ) रिपोर्टचा हवाला दिला. पारिख म्हणाले की, 'तापाच्या रुग्णांना उपचारासाठी 'डोलो 650' या गोळीचा सल्ला देण्यासाठी डॉक्टरांना तब्बल एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची गिफ्ट दिली. ' 500 मिलीग्राम पॅरासिटामॉलसाठी, औषध किंमत प्राधिकरणाद्वारे किंमत निश्चित केली जाते. परंतू जेव्हा तुम्ही ती 650 मिलीग्रामपर्यंत वाढवता तेव्हा ती नियंत्रित किंमतीच्या पलीकडे जाते. त्यामुळेच त्याचा इतका प्रचार केला जात आहे. बाजारात अधिक अँटिबायोटिक्स आहेत ज्यांची गरज नसतानाही वेगवेगळ्या औषधांमध्ये त्याचा वापर केला जात आहे. औषधांच्या फॉर्म्युलेशनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक वैधानिक फ्रेमवर्क असणे आवश्यक आहे," असंही पारिख यांनी म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आश्चर्य -
संजय पारिख यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. संजय पारिख यांना न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, 'तुम्ही जे म्हणताय ते ऐकायला चांगलं वाटत नाही. ही तीच गोळी आहे, जी कोरोना काळात मी घेतली होती. ही गोळी घेण्याचा सल्ला मला डॉक्टरांनी दिला होता. जर हे खरं असेल तर ही गंभीर बाब आहे.'
Dolo- 650 ची विक्री वाढवण्यासाठी डॉक्टरांना भेटवस्तू देणाऱ्या औषध कंपन्यांची जबाबदारीही सुनिश्चित केली जावी, असे सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत मागणी केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल होतो, पण औषध कंपन्या वाचल्या जातात, असे फेडरेशन ऑफ मेडिकल अॅण्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्ह असोसिएशनकडून (FMRAI) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटलेय. फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेजसाठी यूनिफॉर्म कोड (UCPMP) तयार करण्याची गरज असल्याचेही याचिकेत म्हटलेय. यूनिफॉर्म कोड नसल्यामुळे रुग्णांना महागडी गोळ्या औषधं घ्यावी लागतात. कारण, त्यांचा उपचार करणारे डॉक्टर महागड्या गिफ्टच्या मोहापायी तीच औषधं प्रिस्क्रिप्शनवर लिहितात, असेही याचिकेत म्हटलेय.
कोर्टानं केंद्राकडे मागितलं उत्तर -
डोलो 65 संदर्भातील याचिकेबाबत केंद्र सरकारकडून ASG चे एम नटराज यांनी बाजू मांडली. या याचिकेची गंभीर दखल घेत कोर्टानं केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. आठडाभरात केंद्र सरकारला याबाबत उत्तर मागितले आहे. दहा दिवसानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.