नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचं वर्चस्वात वाढ झाली आहे की घट झाली आहे? असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. एकीकडे अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री बनल्यानंतर अंतर्गत सुरक्षेच्याबाबतीत अजित डोवाल यांचं वजन काहीसं कमी झालं आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळत राजनाथ सिंह गृहमंत्री असताना, अजित डोवाल यांना नॉर्थ ब्लॉकच्या बैठकीत उपस्थित राहण्याचं स्वातंत्र्य होतं. पण आता अमित शाह गृहमंत्री बनल्यानंतर अजित डोवाल यांचा हस्तक्षेप काहीसा कमी झाला आहे. आता आयबी प्रमुख आणि इतर यंत्रणांच्या प्रमुखांना निर्देश देण्याआधी अजित डोवाल यांना सर्वात आधी अमित शाह यांची परवानगी घ्यावी लागते.

इतर ठिकाणी महत्त्व वाढलं!
पण त्याचवेळी काही बाबतीत अजित डोवाल यांचं महत्त्व वाढल्याचंही चित्र आहे. उदाहरणार्थ सुरुवातीला अजित डोवाल यांचं कार्यालय सरदार पटेल भवनच्या एका मजल्यावर होतं. पण आता त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाच्या इमारतीवर अजित डोवाल यांचा ताबा आहे.

तीन उप एनएसएची नियुक्ती
एवढंच नाही तर तीन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच सचिवालयाचं गेटमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. याआधी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारच्या अखत्यारित केवळ एकच उप एनएसए असायचा. आता आरएन रवी, राजिंदर खन्ना आणि पंकज सरन हे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून अजित डोवाल यांच्या नेतृत्त्वात काम करत आहेत. आता राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेलाही संपूर्ण सरकारी विभागाप्रमाणे तयार केलं जात आहे.

कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये महत्त्वाचं योगदान
5 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला जम्मू काश्मीरसाठीचं कलम 370 रद्द केलं होतं. सरकारच्या या निर्णयाच्या काटेकोर अंमलबजावणीची जबाबदारी अजित डोवाल यांच्यावरही होती. कलम 370 रद्द झाल्यानंतर काश्मीर खोऱ्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेणं आणि स्थानिकांना भेटून तणावाचं वातावरण काही प्रमाणात कमी करण्यात अजित डोवाल यांचं योगदान महत्त्वाचं होतं.

VIDEO | अजित डोवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी कायम, कॅबिनेट मंत्रिपदाचाही दर्जा | ABP Majha