दोन एप्रिलला डॉक्टरांचा देशव्यापी संप

नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकातील डॉक्टरांच्या विरोधातील मुद्दे काढून टाकण्याची डॉक्टरांची मागणी आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : येत्या 2 एप्रिलला देशव्यापी संप पुकारण्याचा डॉक्टरांनी निर्णय घेतला आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाला विरोध करण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला असून, या संपाला इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक गरीब विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरणार असल्याचे मत डॉक्टरांचे आहे. 25 मार्चला दिल्लीत नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकाविरोधात डॉक्टरांनी महापंचायत आयोजित केली होती. या मेळाव्याला देशभरातून 25 हजार डॉक्टर आणि मेडिकलचे विद्यार्थी आले होते. या महापंचायतीत संपाचा निर्णय घेण्यात आला. नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक हे वैद्यकीय व्यवसायाच्या विरोधात असल्याची भावना डॉक्टरांची आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकातील डॉक्टरांच्या विरोधातील मुद्दे काढून टाकण्याची डॉक्टरांची मागणी आहे. डॉक्टरांच्या मागण्या काय?

• ब्रिज कोर्स सक्तीचा करण्यात येऊ नये. राज्य सरकारने राज्यातील वैद्यकीय सुविधा आणि गरजा पाहून यावर योग्य ती उपाययोजना करावी.
• नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयकातील सदस्यांची संख्या वाढवून 29 करावी. ज्यात डॉक्टरांमधून निवडून आलेल्या 9 सदस्यांचा तर, प्रत्येक राज्याने सुचवलेल्या 10 सदस्यांचा समावेश करण्यात यावा.
• एक्झिट परीक्षा रद्द करण्यात यावी. यामुळे तळागाळातून येणाऱ्या मुलांवर खूप दबाव वाढेल. ही मुलं परीक्षेसाठी चांगल्या कोचिंगसाठी पैसे खर्च करू शकणार नाहीत. एमबीबीएसची परीक्षाच एक्झिट परीक्षा म्हणून मानण्यात यावी. यासाठी राज्य सरकारने सर्व शेवटच्या वर्षातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकच पेपर सेट करावा. जेणेकरून राज्यातून पास होणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकच परीक्षा पास झाल्यानंतर डिग्री मिळेल.
• राज्यातील खासगी वैद्यकीय विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून किती फी घ्यावी, याचा सद्यस्थितीला असलेला अधिकार कमी करण्यात येऊ नये. पण ज्या महाविद्यालयांवर अंकुश नाही, अशा महाविद्यालयातील 50 टक्के जागांची फी निश्चिती करावी.
• बाहेरच्या देशातून वैद्यकीय शिक्षण घेऊन भारतात आलेल्या डॉक्टरांबाबत नॅशनल मेडिकल कमिशनने चौकशी करून निर्णय घ्यावा.
• नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या सर्व सदस्यांनी त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे असणाऱ्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिक करावी.