पुरुषांना शिक्षा देणं तिहेरी तलाक विधेयकाचा उद्देश : काँग्रेस

तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत दुसऱ्यांदा सादर होणार आहे. कारण तिहेरी तलाक विधेयक मागच्या वेळी राज्यसभेत पास होऊ शकलं नव्हतं. त्यामुळे तो अध्यादेश रद्दबातल ठरला. तिहेरी तलाक विधेयक साधक-बाधक चर्चेसाठी सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावं अशी काँग्रेसची मागणी आहे.

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकचं विधेयक केंद्र सरकार आज लोकसभेत सादर करण्याची शक्यता आहे. तिहेरी तलाकवरील चर्चेत सहभागी होण्यासाठी भाजपनं खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचा व्हीप जारी केला आहे. तर, काँग्रेस खासदार सकाळी 10 वाजता भेटून त्यांची रणनिती ठरवणार आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाक विधेयकावर विरोधक नेमकी काय भूमिका घेतात, हे पाहणं महत्वाचं असेल.

तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत दुसऱ्यांदा सादर होणार आहे. कारण तिहेरी तलाक विधेयक मागच्या वेळी राज्यसभेत पास होऊ शकलं नव्हतं. त्यामुळे तो अध्यादेश रद्दबातल ठरला. तिहेरी तलाक विधेयक साधक-बाधक चर्चेसाठी सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावं अशी काँग्रेसची मागणी आहे.

तिहेरी तलाक विधेयकात तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या तरतुदीला काँग्रेसने विरोध केला होता. पण ही तरतूद नव्या विधेयकामध्ये ही कायम ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे लोकसभेत तिहेरी तलाकवरुन वादळ उठण्याची चिन्हं आहेत.

तिहेरी तलाकसंदर्भातील नवे विधेयक लोकसभेत 17 डिसेंबर रोजी मांडण्यात आले. या सुधारित विधेयकामध्ये काही बदल सरकारने केले आहेत. नव्या बदलानुसार, केवळ पीडित आणि तिचे जवळचे नातेवाईकच याप्रकरणी गुन्हा दाखल करू शकणार आहे, त्रयस्थ व्यक्ती नाही.

जर प्रकरण सामोपचाराने मिटत असेल तर केस मागे घेण्याचा अधिकार महिलेला असणार आहे. महिलेने तिची बाजू सांगितल्यानंतर पतीला जामीन द्यायचा की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असणार आहे.