डिजिटल व्यवहारांवरील सेवा कराची मर्यादा लवकरच निश्चित होणार!

नवी दिल्ली : डिजिटल व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या सेवा कराची (सर्व्हिस चार्ज) मर्यादा लवकरच ठरवण्यात येणार आहे. सरकारकडून याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात येईल, अशी माहिती अर्थमंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. डेबिट/क्रेडिट कार्ड कंपन्या, ऑनलाईन डिजिटल पेमेंट कंपन्या सेवेच्या मोबदल्यात ग्राहकांकडून सेवा कर वसूल करतात. कार्ड कंपन्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कराला एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेट असंही म्हटलं जातं. रेल्वेचं ऑनलाईन तिकीट बुक केल्यास सेवा चार्ज लागणार नाही, अशी तरतूद या अर्थसंकल्पात अगोदरच करण्यात आली आहे. आयआरसीटीसीला यामुळे 500 कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे इतर प्रकारच्या व्यवहारावरीलही सेवा कर हटवला जाणार का, ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. डेबिट कार्डवर सध्या लागणारा सेवा कर डेबिट कार्डद्वारे एक हजार रुपयांपर्यंत व्यवहार केल्यास 0.25 टक्के म्हणजे अडीच रुपये कर लागतो. त्यापेक्षा अधिक आणि 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारावर 0.5 टक्के म्हणजे जास्तीत जास्त 10 रुपये कर द्यावा लागतो. तर 2 हजार रुपयांवरील व्यवहारासाठी पहिल्याप्रमाणेच 1 टक्का सेवा कर लागणार आहे. ही करप्रणाली 31 मार्चपर्यंत लागू असेल. क्रेडिट कार्डच्या सेवा कराची मर्यादा सध्या निश्चित केली जाणार नाही. कारण क्रेडिट कार्ड ही एक विशेष सुविधा असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सेवा कर आकारायचा की नाही, याचा निर्णय कार्ड कंपन्या स्वतः घेऊ शकतात. आपल्याच पैशावर आपण सेवा कर का द्यायचा, असा सवाल ग्राहकांकडून केला जातो. मात्र कार्ड सेवा देण्यासाठी कंपन्यांना येणारा खर्च सेवा करातून वसूल केला जातो, असं कंपन्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय नोटाबंदीनंतर स्थापन केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीनेही सर्व प्रकारचा सेवा कर हटवण्याची शिफारस केलेली आहे. त्यामुळे अर्थमंत्रालय सेवा कर हटवणार का, ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.