नोटाबंदीच्या आधी म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात ७५ कोटी ६७ लाख वेळा देशातील जनतेने एटीएममधून पैसे काढले, त्याचा आकडा होता २ लाख १९ हजार कोटी रुपये.
सप्टेंबर महिन्यात ७४ कोटी २२ लाख वेळा एटीएममध्ये डेबिट कार्डाचा वापर केला गेला , काढले गेले २ लाख २२ हजार कोटी रुपये,
ऑक्टोबर महिन्यात ८० कोटी वेळा देशातील जनतेने एटीएममधून पैसे काढले, त्याचा आकडा होता २ लाख ४२ हजार कोटी रुपये.
आरबीआयची गेले दोन वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर देशभरात वर्षाला अंदाजे २५ लाख कोटी रुपये एटीएममधून काढले जातात, म्हणजे महिन्यात आपली जनता सरासरी २ लाख कोटी रुपये एटीएममधून काढते,याचा अर्थ आपल्या २ लाख २० हजार एटीएम्समध्ये महिन्याला २ लाख कोटी रुपये असले तरी देशाची गरज भागते.
नोटाबंदीनंतरच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजे १० नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या काळात ४ लाख ६१ हजार कोटींच्या नव्या नोटा चलनात दिल्या असं आरबीआयने १५ दिवसांपूर्वी (१३ डिसेंबरला) सांगितलं होतं. यातल्या फक्त २ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा एटीएममध्ये भरायची तजवीज केली असती, तरी देशातले सर्व एटीएम चालू राहिले असते, लोकांची कमी गैरसोय झाली असती, पण तेवढी व्यवस्थाही नीट करता आली नाही, त्यामुळे रांगा लांबल्या.
ब्रँचमध्ये तुलनेनं जास्त पैसा ठेवावा लागणार होताच पण एटीएम रिकॅलिबरेशन नसणं हे एक महत्वाचं कारण सांगितलं जातं. आत्तापर्यंत सर्व एटीएम रिकॅलिबरेट करण्याचं कामंही झालं असेल आणि नोटा छपाईही वाढली असेल.
त्यामुळे नव्या वर्षातील पहिल्या महिन्यात तरी मागणी पुरवठ्याचं गणित जुळेल,चलन वेदना कमी होतील, देशाची महिन्याची गरज असणारे २ लाख कोटी रुपये एटीएममध्ये जमा होतील, आणि किमान एटीएमबाहेरील रांगा तरी कमी होतील अशी आशा करायला हरकत नाही.
नोटाबंदीनंतर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टमचा वापर घटला?
महत्वाच्या १० पेमेंट सिस्टमचा (RTGS, NEFT, Cheque, IMPS, NACH, UPI, USSD, POS, PPI, mobile banking) विचार केला तर
नोटाबंदीनंतरच्या गेल्या ४९ दिवसात देशातील जनतेनं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टमचा वापर कसा केला?
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार
८ नोव्हेंबर नंतर म्हणजे नोटाबंदीनंतरच्या पहिल्या महिन्यात ७४ कोटी ३८ लाख ट्रान्झॅक्शन झाले त्यातून जवळपास साडे ९५ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली.
डिसेंबर महिन्याच्या २६ तारखेपर्यत एकूण ८२ कोटी ट्रान्झॅक्शन झाले ज्यातून ८० लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली.
हे आकडे पाहून तुम्ही देश कॅशलेसकडे वाटचाल करतोय, कार्ड, Apps, ऑनलाईन कारभार शिकलाय, डिजीटल बनतोय वगैरे निष्कर्ष काढणार असाल तर थोडं थांबा…
एक नजर नोटाबंदी निर्णयाच्या तीन महिने आधीपर्यंत देशात इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टमचा कसा वापर करत होती जनता यावर टाकूयात…
आरबीआयच्याच आकडेवारीनुसार
ऑगस्ट महिन्यात जवळपास ७८ कोटी ट्रान्झॅक्शन्स झाले (७७८.४७ दशलक्ष), त्यातून ११६ लाख कोटी रुपयांची (१,१५,७६७.२४ बिलियन) उलाढाल झाली.
सप्टेंबरमध्ये जवळपास ७७ कोटी ३६ लाख ट्रान्झॅक्शन्स झाले (७७३.५९ दशलक्ष), त्यातून १२९ लाख कोटी रुपयांची (१,२८,५६०.४५ बिलियन) उलाढाल झाली.
ऑक्टोबरमध्ये जवळपास ८७ कोटी ट्रान्झॅक्शन्स झाले (८७०.०३ दशलक्ष), त्यातून ११६ लाख कोटी रुपयांची (१.१५,८५१.३५ बिलियन) उलाढाल झाली.
ई-पेमेंट :- नोटाबंदीच्या आधी आणि नंतर
याचा सरळ अर्थ म्हणजे नोटाबंदीनंतरच्या ५० दिवसात इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टमचा वापर तुलनेनं कमी झाला.
टक्केवारीतच बोलायचं झालं तर -
अगदी आधीच्या महिन्याशी तुलना केली तरी ऑक्टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये ट्रान्झॅक्शन्स १३ कोटींनी (१५ टक्क्यांनी) घटले, पैशांचा हिशेब केला तर ऑक्टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबर मध्ये २० लाख कोटी रुपयांनी उलाढाल कमी झाली.
डिसेंबर महिन्यात २६ तारखेपर्यंत तरी ऑक्टोबरच्या तुलनेत ट्रान्झॅक्शन्समध्ये सव्वा पाच कोटींची घट आहे.
थोडक्यात नोटाबंदीनंतर पहिल्या महिन्यात ई-पेमेंटचा वापर १५ टक्क्यांनी घटलाय तर दुसऱ्या महिन्याच्या २६ दिवसातही इ-पेमेंट वापरात किमान ६ टक्क्यांची घट आहेच.
त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये ई-पेमेंटच्या वापरात १० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं आरबीआयची आकडेवारी सांगतेय.
कदाचित नोटाबंदीच्या धक्क्यातून देश हळुहळू सावरत असावा…
नोटाबंदीच्या काळात एटीएमबाहेरच्या रांगांची जास्त नकारात्मक चर्चा होऊ लागली तेव्हा अचानक कॅशलेस लेसकॅश कॅशलेस असे शब्द कानावर आदळू लागले, पण आरबीआयच्याच आकड्यांकडे पाहिलं तर लक्षात येईल की, देश NEFT, RTGS, IMPS,POS सारख्या ई-पेमेंट सुविधा आधीपासून वापरत होताच, फक्त नोटाबंदीनंतर त्यात UPI आणि USSD या पर्यायांची भर पडलीय.
UPI (Unified Payments Interface) हे पेटीएम, मोबिक्विकसारखं पण सरकारच्या NPCI (National Payments Corporation of India) ने विकसित केलेलं App आहे, जवळपास ५१ बँका याच्याशी जोडलेल्या आहेत. ऑनलाईन बँकिंगसाठी आपण आधीपासून वापरत असलेल्या ‘थर्ड पार्टी ट्रान्स्फर’ या पर्यायाचं थोडं अपग्रेडेड रुप म्हणजे यूपीआय.
८ नोव्हेंबरनंतर यूपीआयमधे ३ लाख व्यवहार झाले ज्यातून ९० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. डिसेंबरमध्ये ट्रान्झॅक्शनची संख्या थेट पाचपटीने वाढून १५ लाखांवर पोहोचली तर उलाढाल सहापटीने वाढून पोहोचली ५१० कोटींवर म्हणजे टक्केवारीचा विचार करता ही ४६६ टक्क्यांची वाढ आहे.
ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही अशी फार मोठी जनता ग्रामीण भागात आहे, त्यांना साध्या फोनवरुन मोबाईल बँकिंगचा, ई-पेमेंटचा वापर करता यावा यासाठी USSD (Unstructured Supplementary Service Data) ही सेवा सुरु करण्यात आली, नोव्हेंबर मध्ये त्यात सात हजार ट्रान्झॅक्शन्स झाले होते, ज्यातून ७३ लाख रुपयांची उलाढाल झाली. डिसेंबर महिन्यात यात मोठी वाढ झाली, ट्रान्झॅक्शन्स पोहोचले साडेसहा लाखांवर तर उलाढाल झालीय तब्बल ७ कोटी १७ लाख रुपये, नोव्हेंबरच्या तुलनेत ही उलाढाल जवळपास ९०० टक्क्यांनी वाढलीय.
UPI आणि USSD वर सरकार भर देईल असे संकेत आहेत, UPI सध्या स्मार्ट फोनवर वापरता येतं पण ते फिचर फोन म्हणजे साध्या फोनवर सुद्धा सर्वसामान्यांना सहज वापरता यावं असे बदल केले जातायत, या दोन पर्यायांचा वापर येत्या काळात वाढावा असे सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत.
थोडक्यात ८ नोव्हेंबरच्या आधीही देश ई-पेमेंटचे पर्याय मुक्त हस्तानं वापरत होता, त्यात दोन नव्या पर्यायाची भर हीच नोटाबंदीची देण.