या अंतर्गत 35 हजार कंपन्यांची झडती घेण्यात आली. या कंपन्यांची एकूण 58 हजार खाती होती. या सर्व खात्यांमधून तब्बल 17 कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, या सर्व कंपन्यांचं कामकाज गेल्या 2 वर्षांपासून बंद होतं.
सरकारला याबाबत एकूण 56 बँकांनी माहिती दिली होती. त्यानंतर आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या तब्बल 2 लाख 24 हजार कंपन्यांना टाळं ठोकलं.
आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या कंपनीचा छडा
दरम्यान, या तपासात अशाही एका कंपनीचा शोध लागला आहे. ज्या कंपनीचं नोटाबंदीपूर्वी बँक खात्यात एकही रुपया रक्कम जमा नव्हती. पण त्यानंतर या बँकेच्या खात्यात तब्बल 2 हजार 484 कोटी रुपये जमा झाले होते.
स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना
बोगस कंपन्यांवर कारवाईसाठी पंतप्रधान कार्यालयाने एक स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. या स्पेशल टास्क फोर्सचे अध्यक्ष महसूल आणि कॉर्पोरेट मंत्रालयाचे सचिव आहेत.
या टास्क फोर्सने बोगस कंपन्यांविरोधात मोहीम सुरु केली होती. आतापर्यंत या फोर्सच्या पाच बैठका झाल्या असून, अनेक बोगस कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याच आली. यातून काळ्या पैशांचा छडा लावण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.
3000 कंपन्यांची मान्यता रद्द
ज्या कंपन्यांनी 2013-14 पासून ते 2015-16 पर्यंत आपल्या कंपनीचा वार्षिक ताळेबंद (बॅलेन्सशीट) आणि आयकर परताव्याची माहिती दिली नाही, त्यांची मान्यता रद्द करुन, त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, आत्तापर्यंत जवळपास 3000 हजार पेक्षा जास्त कंपन्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. तसेच 20-20 संचालकांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे.
DIN कडे अर्ज करताना पॅन आणि आधार कार्ड बंधनकारक
विशेष म्हणजे, भविष्यात अशा डमी संचालकांचा छडा लावण्यासाठी सध्या अर्जासोबत DIN कडे पॅन आणि आधार कार्ड देणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. ज्यामाध्यमातून बायोमॅट्रिक पद्धतीने तपास करता येईल.