वर्ल्ड बँकेकडून जारी होणाऱ्या इंडियन डेव्हलपमेंट अपडेटच्या मे महिन्याचा आवृत्तीत म्हटलं आहे की, आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातील विकास दराचा वेग थोडा मंदावला आहे. पण अनुकूल मान्सूनमुळे यात थोडा फरक पडेल. पण तरीही नोटबंदीचा विकास दरावर काहीशा प्रमाणात फरक जाणवतो आहे. 86 टक्के चलन बाहेर आल्यानं मागील वर्षीच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर या त्रैमासिकाच्या विकास दरात घट झाली. याचाच विचार करुन विश्व बँकेनं असा अंदाज वर्तवला आहे की, 2016-17मध्ये विकास दर 6.8 टक्के राहू शकतो. पण 2017-18 मध्ये यात वाढ होऊन तो 7.2 टक्के तर 2019-20 मध्ये 7.7 टक्के होऊ शकतो.
नोटाबंदीचा परिणाम
वर्ल्ड बँकेनुसार, नोटाबंदीमुळे बऱ्याच गरीब कुटुंबावर परिणाम झाला आहे. मनरेगाच्या अंतर्गत गेल्या 11 महिन्यात एकूण रोजगार हा 2015-16 पेक्षा बराच जास्त आहे. यासंबंधी नेमके आकडे उपलब्ध झाल्यावर याबाबत आणखी अंदाज वर्तवता येईल. असं वर्ल्ड बँकेला वाटतं
नोटबंदीमुळे आर्थिक विकासावर अल्पसा परिणाम होईल. डिजिटल व्यवहाराला चालना दिल्यान आणि ग्रामीण भागातील महसूल वाढल्यानं विकासात तेजी असेल. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये ग्रामीण भागात रोजगार वाढल्याने आणि मान्सूनमुळे यंदा चांगलं पीक येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोटाबंदीचा फारसा फरक आर्थिक विकासावर पडणार नाही. असं वर्ल्ड बँकेला वाटतं.
जीएसटीमुळे काय होईल?
नोटबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत असणाऱ्या एका मोठ्या हिस्स्याला संघटित स्वरुपात बदलण्याचा वेग वाढेल. असं झाल्यास करामधून कमाईत वाढ होईल. डिजिटल माध्यामांचा जास्त वापर झाल्यानं जास्तीत जास्त लोकांना कराच्या अखत्यारीत येतील. दुसरीकडे संपूर्ण देशात लागू होणारा जीएसटीमुळे अनपौचारिक क्षेत्राचं औपचारिक क्षेत्रात रुपांतर होण्यास वाव मिळेल.
रिपोर्टमध्ये असं म्हटलं आहे की, गरीबांवर कराचा बोझा न लादता जीएसटी लागू करणं संभव आहे. नव्या कर व्यवस्थेमुळे समानता वाढेल आणि गरीबी कमी होईल.
वर्ल्ड बँकेचे देश संचालक जुनैद अहमद यांच्या मते, ‘भारत वेगानं पुढे जाणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि जीएसटी लागू होण्यानं याला अधिक बळ मिळेल. जीएसटीमुळे समानता पाहायला मिळेल.’