नोटाबंदी काळात काळ्याचं पांढरं करणारे 34 CA सरकारच्या रडारवर

नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या काळात काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी मदत करणाऱ्या 34 चार्टर्ड अकाऊंटंट्सची नावं सरकारने चार्टर्ड अकाऊंटंट इन्स्टिट्यूटकडे पाठवली आहेत. या 34 जणांची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल सरकारला पाठवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. आयसीएआय म्हणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट ऑफ इंडिया ही देशभरातील सर्व चार्टर्ड अकाऊंटंट्सची सर्वोच्च संस्था आहे. ही संस्था सीए कायद्यान्वये स्थापन झालेली असून देशभरातील चार्टर्ड अकाऊंटंटना सनद बहाल करते. आयसीएआयने प्रमाणित केल्याशिवाय कुणालाही चार्टर्ड अकाऊंटंटची प्रॅक्टीस करता येत नाही. नोटाबंदीच्या काळात काळा पैसा पांढरा करण्यात मदत करणाऱ्या 34 चार्टर्ड अकाऊंटंटची यादी केंद्र सरकारकडून मिळाल्याच्या वृत्ताला आयसीएआयचे अध्यक्ष निलेश एस विकमसे यांनी दुजोरा दिला आहे. सरकारने दिलेल्या यादीतील सर्व चार्टर्ड अकाऊंटंटची सखोल चौकशी लवकरच सुरू केली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. गेल्याच आठवड्यात सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, तब्बल 559 जणांनी 3900 कोटी रूपयांचा काळा पैसा बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून पांढरा केला आहे. यासाठी त्यांना तब्बल 54 सीएंनी मदत केल्याची माहितीही केंद्र सरकारने जारी केली होती. त्याचवेळी ही माहिती अर्थ मंत्रालयाने ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाला पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं होतं. आयसीएआयकडे सरकारकडून आलेल्या यादीतील चार्टर्ड अकाऊंटंटची माहिती घेऊन त्यांना शो कॉज नोटिसा पाठवण्याची कारवाई सुरू झालीय. प्राथमिक चौकशीत संबंधित चार्टर्ड अकाऊंटंटनी काळा पैसा पांढरा करण्यात मदत केल्याचं सिद्ध झालं तर ती प्रकरणं शिस्तपालन समितीकडे पाठवली जाणार आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सहभागी असल्याचं सिद्ध झाल्यानंतर कुणाही चार्टर्ड अकाऊंटंटवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार आयसीएआयला नसल्याचं अध्यक्ष निलेश विकमसे यांनी स्पष्ट केलं. सध्याच्या सीए कायद्यात दुरूस्ती करून आयसीएआयला गैरवर्तणूक करणाऱ्या चार्टर्ड अकाऊंटंटवर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळायला हवेत, ही आयसीएआयची जुनी मागणी आहे. आयसीएआयचे उपाध्यक्ष नवीन गुप्ता यांनी सांगितलं प्राप्तिकर परताव्यात चुकीची माहिती देणाऱ्या चार्टर्ड अकाऊंटंटवर प्राप्तिकर कायद्यान्वये कारवाई करता येते. म्हणजेच कारवाईची तरतूद आहे, मात्र त्याचे अधिकार आयसीएआयकडे नाहीत. हे अधिकार आयसीएआयला देण्यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.