सीआयएसएफमध्ये कार्यरत निरीक्षकाचं 7 मे 2006 रोजी परिचयातील एका तरुणीशी लग्न झालं होतं. लग्नानंतर पाच महिन्यांतच त्यांच्या काडीमोड झाला. पतीने पोटगी म्हणून पगाराची 30 टक्के रक्कम देण्याचे निर्देश कनिष्ठ कोर्टाने दिले.
पतीने आव्हान दिल्यानंतर कनिष्ठ कोर्टाने पोटगीची रक्कम 30 टक्क्यांवरुन 15 टक्क्यांपर्यंत कमी केली. पुन्हा पत्नीने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर पोटगीपायी पगाराची 30 टक्के रक्कम देण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने पतीला दिले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने घटस्फोट प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाची चर्चा फक्त राजधानीतच नाही, तर देशभर होत आहे. कारण
पतीच्या एकूण पगाराचा एक तृतीयांश भाग पत्नीला पोटगीच्या रुपात दिला जावा, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
मिळकतीच्या वाटपाचे सूत्र ठरलेलं असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. पतीवर कुटुंबातील आणखी कुणी सदस्य अवलंबून नसल्यास, पतीच्या पगारातील दोन हिस्से पतीकडे राहतील तर एक हिस्सा पत्नीला पोटगीच्या रुपात द्यावा लागेल, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे.
सध्या किरकोळ कारणावरुरून घटस्फोट होत असल्याच्या बातम्या कानावर पडतात. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय क्षुल्लक कारणावरुन होणारे काडीमोड थांबवण्यास मदत करणार का, हा संशोधनाचा विषय आहे.