मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयातून 18 वकिल आणि 4 न्यायिक अधिकार्‍यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती करण्यासंदर्भात पाठवलेला प्रस्ताव नाकारल्याची चर्चा आहे. सर न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदानं या उमेदवारांचा अनुभव, न्यायमूर्तीपदावर काम करण्यास त्यांची क्षमता आहे की नाही?, अशा शंका उपस्थित करत हा प्रस्ताव नाकारला आहे. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या अवघ्या 39 दिवसांच्या कारकिर्दीत या 22 नावांची निवड करताना घिसाडघाई केल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानं म्हटलं आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एन व्ही रामण्णा आणि न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन यांचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमनं या 22 उमेदवारांच्या शिफारशींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची मतेही मागविली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड या दोघा न्यायमूर्तीनी या शिफारशीवर गंभीर आक्षेप घेतल्याचं बोललं जात आहे. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी अवघ्या 39 दिवसांच्या कालावधीत या सर्व 22 जणांची कशी काय पडताळणी केली?, त्यांच्या एकंदरीत सचोटी आणि क्षमता याबद्दल समाधान कसं केलं गेलं?, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. तसेच या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे शिफारस झाल्यास केंद्र सरकारनं जर हे प्रश्न उभे केले तर काय?, त्यामुळे या 22 उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवावा असे मतही नोंदवण्यात आलं. याशिवाय हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करताना एकूणच मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूरसह गोवा खंडपीठात कार्यरत असणार्‍या वकिलांचा विचार करणे गरजेचं होतं, असही मत यावेळी न्यायवृंदानं नोंदवलं आहे.
न्यायवृंदानं घेतलेले आक्षेप काय आहेत
या शिफारशींमधील काहींची वयं ही 55 पेक्षा जास्त आहेत. त्यांची नियुक्ती झाल्यास न्यायमूर्ती म्हणून त्यांना फारच कमी कालावधी मिळतो. न्यायमूर्ती पदाच्या कर्तव्याची समज येण्यास किमान दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागतो.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावर नियुक्ती करताना एकूणच मुंबई नव्हे तर औरंगाबादला, नागपूर, गोवा, येथील खंडपीठांसमोर वकिली करणार्‍या व्यक्तींचाही विचार करणं गरजेचं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयासाठी न्यायमूर्तींची 94 पदं मंजूर आहेत. मात्र सध्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्यासह महाराष्ट्र आणि गोव्यात एकूण 64 न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत.
शिफारस करण्यात आलेली नावं
अरुणा शांताराम पै, एस.जी डांगे, जी.ए. सानप, संजय मेहरे, आर.एन. लड्डा, संजीव प्रताप कदम, संदीप मारणे, शर्मीला उत्तमराव देशमुख, सचिंद्र भास्कर शेट्ये, कमल रश्मी खाटे,अमीरा अब्दुल रझाक, संतोष गोविंदराव चपळगावकर, अनिकेत विनय देशमुख, सुरेखा पंडितराव महाजन, शैलेश परमोद ब्रह्मे, संदीप हरेंद्र पारीख, सोमशेखर सुंद्रेसन, मार्कंड मनोहर अग्निहोत्री, अभय रामदास सांब्रे, रणजित दामोदर भुईभर, श्रीमती. गौरी सुंदरसेन व्यंकटरामन, आणि महेंद्र माधवराव नेरळीकर या 22 जणांचा शिफारसींमध्ये समावेश होता.