भाजपचा कौतुकास्पद निर्णय, विद्यमान नगरसेवकांना तिकीट नाही

नवी दिल्ली: पक्षाच्या कामासाठी कार्यकर्त्यांची तर गरज असते, पण निवडणुकीत तिकीट वाटपाची वेळ आली की अनेक पक्षांना तेच तेच नेते, चेहरे आठवतात. हे चित्र बदलणारी, देशाच्या राजकीय व्यवस्थेतली एक अत्यंत सकारात्मक अशी घडामोड दिल्लीत पाहायला मिळतेय. दिल्लीत लवकरच 3 महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत, यात कुठल्याच विद्यमान नगरसेवकाला पुन्हा तिकीट न देण्याचा निर्णय भाजपनं घेतला आहे. असंच चित्र आपल्याकडच्या निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळावं हीच अपेक्षा आहे. उत्तर प्रदेशातल्या ऐतिहासिक विजयानंतर आत्मविश्वास वाढलेल्या भाजपनं दिल्लीत एका नव्या प्रयोगाची चाहूल दिली आहे. दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत कुठल्याच विद्यमान नगरसेवकाला पुन्हा तिकीट मिळणार नाही. एप्रिल महिन्यात दिल्लीतल्या 3 महानगरपालिकेच्या निवडणुका होतायत. त्याची रणनीती ठरवण्यासाठी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्वात कोअर कमिटीची बैठक झाली, त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. दिल्लीतल्या उत्तर, दक्षिण आणि पूर्व या तीनही महापालिकांवर सध्या भाजपची सत्ता आहे. एकूण 272 नगरसेवकांपैकी 153 नगरसेवक भाजपचे आहेत. या निवडणुकीत यावेळी आम आदमी पक्ष, काँग्रेसचंही आव्हान आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी भाजपनं सगळे नवे चेहरे मैदानात उतरवण्याचं ठरवलंय. या कठोर निर्णयानं काही नगरसेवकांवर रडकुंडीची वेळ आलीय. पण तरीही पक्षासाठी आपण त्याग करायला तयार आहोत असं ते म्हणतायत. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा अमित शहांनीच पक्षात अशा पद्धतीचा फॉर्म्युला राबवलेला आहे. हा यशस्वी झालेला गुजरात फॉर्म्युला आता ते दिल्लीतही आणत आहेत. दिल्ली महापालिकेतल्या अनेक मतदारसंघाची पुनर्रचना झाल्यानं हा बदल भाजपच्या पथ्यावरच पडेल अशी शक्यता आहे. आपल्या महाराष्ट्रात नुकत्याच पालिका, महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी सगळी तिकीटं कशी त्याच त्याच नगरसेवकांच्या घरात, त्यांच्याच नातेवाईकांना मिळाली हे आपण पाहिलेलं आहे. भाजपनं दिल्लीतला हा धाडसी निर्णय आता इतर राज्यांतही राबवावा. ज्यामुळे किमान स्थानिक राजकारणात वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळत राहील. या चांगल्या उपक्रमाचं अनुकरण आपल्याकडे नेते कधी करणार हा प्रश्न आहे.