नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देशातील बँकांच्या बुडीत कर्जाबाबत मोठं विधान केलं आहे. घोटाळ्यांच्या चौकशीत होणारा विलंब आणि लांबलेल्या निर्णयांमुळे बँकांचं बुडीत कर्ज अर्थात एनपीए वाढत गेला, असं राजन यांनी म्हटलं. भाजपाचे ज्येष्ठ खासदार मुरली मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने रघुराम राजन यांना पत्र लिहून समितीसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितलं होतं. त्यावर संसदीय समितीला एनपीएबाबत पाठवलेल्या उत्तरात रघुराम राजन यांनी यूपीए सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. राजन यांनी वाढत्या बुडीत कर्जाला तत्कालीन यूपीए सरकार जबाबदार असल्याचा दावा केला. सप्टेंबर 2016 पर्यंत तीन वर्षे आरबीआयचे गव्हर्नर राहिलेले राजन सध्या शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये आर्थिक प्रकरणांचे प्राध्यापक आहेत. बँकांनी विविध कारणांसाठी कर्ज घेतलं. मग ते वाढत गेलं. त्यामुळे पूर्वीचं कर्ज भरण्यासाठी आणखी कर्ज घेतलं. 2006 पूर्वी पायाभूत सुविधांवर पैसे लावणं फायदेशीर होतं. त्याकाळात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि IDBI या बँकांनी सढळ हाताने कर्ज दिली. बँकांनी अति आशावादी होणं घातक ठरलं. कर्ज देताना सावधगिरी बाळगली नाही. जेवढ्या फायद्याची अपेक्षा होती, तो झालाच नाही, असं रघुराम राजन यांनी म्हटलं. रघुराम राजन यांचं यूपीएवर खापर
  • बँकांकडून मोठ्या कर्जांवर उचित कारवाई करण्यात आली नाही आणि 2006 नंतर विकासाचा वेग कमी झाल्यानं बँकांच्या वृद्धीची आकडेवारी ही अवास्तविक झाली.
  • घोटाळे आणि चौकशींच्या फेऱ्यांमुळे सरकारची निर्णय घेण्याची गती मंदावली होती. त्यामुळे थकीत कर्ज अर्थात एनपीए वाढत गेला.
काँग्रेसची अडचण रघुराम राजन यांच्या या पत्रामुळे काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कारण राजन यांची नियुक्ती काँग्रेसच्या काळातच झाली होती. तसंच काँग्रेस सातत्याने बुडीत कर्ज अर्थात एनपीएसाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरत होतं. मात्र राजन यांच्या पत्राने काँग्रेसवर पलटवार करण्याची संधी भाजप सोडणार नाही. माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम हे सुद्धा संसदीय समितीला समोरे गेले होते. त्यावेळी त्यांनी एनपीएच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी, माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचं कौतुक केलं होतं. सुब्रमण्यम यांच्या वक्तव्यानंतरच संसदीय समितीने राजन यांना संपूर्ण तपशील देण्यास सांगितलं होतं. रघुराम राजन हे 2013 ते 2016 पर्यंत आरबीआयचे गव्हर्नर होते. संबंधित बातम्या  रघुराम राजन बँक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर?   नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या कारभाराला लोकशाही म्हणता येईल का? : रघुराम राजन   स्पेशल रिपोर्ट : रघुराम राजन यांना अर्थशास्त्रातील नोबेल मिळणार?   रघुराम राजन यांना राज्यसभेची उमेदवारी? देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन पदावरुन पायउतार!