19 नोव्हेंबर रोजी जागतिक बाल दुर्व्यवहार प्रतिबंध दिवसाच्या निमित्ताने 'WeSpeakOut'अंतर्गत ऑनलाईन अभियान सुरु करण्यात आलं आहे.
भारतात एफजीएमविरोधात (फीमेल जेनिटल म्युटीलेशन) कायदा नाही, त्यामुळे ही कुप्रथा देशात सुरु आहे. अन्य देशांमध्येही मुलींचा खतना होतो, पण तो केवळ निवारण म्हणून केला जातो.
केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि बोहरा सय्यदनांना किमान सूचना जारी करुन, खतना ही प्रथा आयपीसी आणि पोस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा घोषित करण्यासाठी सांगावं, अशी मागणी महिलांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
अभियानाची सुरुवात का?
सुरुवातीला हा मुद्दा महिला आणि बालकल्याण मंत्रालायाने उपस्थित केला होता, तसंच त्यावर बंदी घालण्याचं आश्वासनही दिलं होतं. पण मंत्रालयाच्या मौनानंतर आता अभियान सुरु करण्यात आलं आहे.
खतना हे लैंगिक हिंसेचं एक रुप आहे, ज्याचे भावनिक, लैंगिक आणि शारीरिक परिणाम खोल आहेत. आता या प्रथेचं समूळ उच्चाटन करण्याची गरज आहे. कारण महिला आणि मुलींच्या दु:खाचं/वेदनेचं हे एक कारण आहे, असं या आंदोलनात सहभागी झालेल्या मासूमा राणालवी म्हणाल्या.