नवी दिल्ली: खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंवरुन सुप्रीम कोर्टनेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.  दहशतवादी हल्ल्यात जेवढे लोक मरतात, त्यापेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू खड्ड्यांमुळे होतो, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारलं.

कोर्टाने रस्ते सुरक्षा समितीला, खड्ड्यांमुळे जखमी किंवा मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याबाबत आपलं म्हणणं 2 आठवड्यात मांडण्यास सांगितलं आहे.

रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

वाहनांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अनिवार्य करा. रजिस्ट्रेशनवेळी नव्या चारचाकी वाहनांचा 3 वर्षांचा तर दुचाकी वाहनांचा 5 वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स असावा. सरकारने 1 सप्टेंबरपूर्वीच हे लागू करावं, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.

खड्ड्यांमुळे देशात रोज 10 मृत्यू, महाराष्ट्रात वर्षात 726 खड्डेबळी

रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात (2017) देशात खड्ड्यांमुळे तीन हजार 597 जणांना प्राण गमवावे लागले. यापैकी महाराष्ट्रातील 726 जणांचा समावेश आहे.

2016 च्या तुलनेत गेल्या वर्षी 'खड्डेबळीं'च्या संख्येत 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2017 मध्ये तीन हजार 597 जणांनी खड्ड्यांमुळे जीव गमावले. म्हणजेच सरासरी महाराष्ट्रातही 2016 च्या तुलनेत खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या दुपटीवर पोहचली आहे.

राज्यात 2017 साली 726 जण मृत्युमुखी पडले. राज्यभरात रस्ते वाहतूक सुरक्षेबाबत असेलली हलगर्जी यातून अधोरेखित होत आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक (987) खड्डेबळी गेले आहेत.

संबंधित बातम्या 

खड्ड्यांमुळे देशात रोज 10 मृत्यू, महाराष्ट्रात वर्षात 726 खड्डेबळी