Data Protection Bill: आपल्या डिजिटल आयुष्यात महत्वाचं ठरणार डेटा प्रोटेक्शन बिल, काय आहे बिल 

डेटा प्रोटेक्शन बिलासंदर्भात संयुक्त संसदीय समितीनं (Joint Parliamentary Committee-JPC) एक रिपोर्ट गुरुवारी राज्यसभेत सादर केला आहे.यामुळं भारतात पहिल्या डेटा प्रोटेक्शन बिल येण्याचा मार्ग खुला झाला  

Data Protection Bill

Data Protection Bill : भारत जगातील सर्वात मोठ्या इंटरनेट अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांपैकी एक देश आहे. सोबतच देशात ग्लोबल टेक टॅलेंटला देखील प्रोत्साहन दिलं जात आहे. मात्र असं असताना पर्सनल आणि नॉन पर्सनल आयुष्यात डेटाच्या सुरक्षेबाबत काय? असा सवाल उपस्थित होतोच. याबाबत आता केंद्र सरकारनं महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. डेटा प्रोटेक्शन बिलासंदर्भात (Data Protection Bill) ज्वाईंट पार्लियामेंट्री कमिटी अर्थात संयुक्त संसदीय समितीनं (Joint Parliamentary Committee-JPC) एक रिपोर्ट गुरुवारी राज्यसभेत सादर केला आहे. यामुळं भारतात पहिल्या डेटा प्रोटेक्शन बिल येण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.  

संयुक्त संसदीय समितीनं दिलेल्या रिपोर्टवर आता लवकरच चर्चा होणार आहे. हा अहवाल पारित झाला तर पर्सनल आणि नॉन-पर्सनल डेटाच्या सुरक्षेबाबत कायदा होणार आहे. सोबतच डेटा प्रोटेक्शनसाठी एक वेगळं प्राधिकरण देखील तयार होणार आहे. 

डेटा प्रोटेक्शन बिल आपल्या ऑनलाईन अर्थात डिजिटल आयुष्यात महत्वाचं ठरणार आहे. या बिलात नेमकं काय काय महत्वाचं असेल याबाबत जाणून घेऊयात 

1. कंसेंट फ्रेमवर्क, पर्पस लिमिटेशन, स्टोअरेज लिमिटेशन आणि डेटा मिनिमाइजेशन अशा गोष्टींना सुरक्षा दिली जाईल
 
2. पर्सनल डाटा एकत्र करणाऱ्या संस्था (Data Fiduciary) या व्यक्ति (Data Principal)च्या स्पष्ट सहमतीनंतरच डेटा कलेक्ट करु शकतील.  

3. व्यक्तीला पर्सनल डेटा प्राप्त करणे, चुकीचा डेटा बरोबर करणे, डेटा काढून टाकणे, डेटा अपडेट करणे, डेटा ट्रान्सफर करणे तसेच डेटा प्रकट करणे अशा गोष्टींचा अधिकार प्रदान केला जाईल 

4. डेटा प्रोटेक्शन ऑथिरिटी ऑफ इंडिया (Data Protection Authority of India) नावाचं एक प्राधिकरण स्थापित केलं जाईल. ज्यात एक अध्यक्ष सहभागी असेल आणि केंद्र सरकार द्वारे नियुक्त सदस्य असतील

5. हे प्राधिकरण डेटा प्रिंसिपल्सच्या हिताची सुरक्षा करेल. पर्सनल डेटाचा दुरुपयोग होण्यापासून वाचवेल. तसेच प्रस्तावित कायद्यांचं नियमन करण्यावर लक्ष ठेवेल. तसेच डेटा प्रोटेक्शन संबंधी जागरुकता वाढवेल.  

6. प्रस्तावित कायद्याचं उल्लंघन झालं असेल तर शिक्षा आणि दंड आकारण्याबाबत नियम