नवी दिल्ली : खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत परीक्षा आहे. राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ नसल्याने विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपची कसोटी लागणार आहे. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. यानंतर सरकारी शिक्षण संस्थांसह खासगी कॉलेजांमध्येही सवर्णांना आरक्षण मिळू शकेल.

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानंतर काल (8 जानेवारी) हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून विधेयकावर चर्चा सुरु होती, त्यानंतर विधेयक बहुमताने लोकसभेत मंजूर झालं. सभागृहात उपस्थित 326 खासदारांपैकी 323 जणांनी समर्थनार्थ मत दिलं, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते.

खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण मिळवण्यासाठी निकष काय?

-आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न)

-एक हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर

-महापालिका क्षेत्रात 100 गज (100 यार्ड म्हणजेच 900 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागा

-पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी

-अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 200 गज (1800 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागेचं घर

सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर

कोणकोणत्या समाजाला फायदा?

ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळणार आहे.

आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लीम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत होती. मोदी सरकारने 2018 मध्ये एससी/एसटी कायद्यात ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलल्यामुळे नाराजी होती. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातं.

या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.