नवी दिल्ली : भारताची स्वदेशी लस कोवॅक्सिन कोरोनावर पुरेशी प्रभावी आहे मात्र अद्यापही WHO कडून या लसीला मंजुरी मिळालेली नाही. हीच बाब सरकारसाठी चिंतेचं कारण बनली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रृंगला सोमवारी कोवॅक्सिन लस निर्माण करणारी कंपनी भारत बायोटेक यांच्यासोबत बैठक करणार आहे. या बैठकीत कोवॅक्सिन लसीला डब्ल्यूएचओकडून मंजुरी प्रक्रिया वेगाने करण्याबाबत चर्चा होईल. देशात आतापर्यंत सुमारे 2 कोटी लोकांना कोवॅक्सिन लस देण्यात आली आहे.
काही देशांकडून कोवॅक्सिन लसीला मान्यता
अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक देश लवकरच कोरोनातून सावरुन पुन्हा आधीप्रमाणे सुरळीत होत आहेत. अशा परिस्थितीत कोवॅक्सिनने लसीकरण केलेल्या लोकांना, विशेषत: विद्यार्थ्यांना या देशांकडून प्रवेश नाकारला जाऊ नये याची काळजी घेणे सरकारसाठी महत्वाचे आहे.
काही देशांनी कोवॅक्सिनला मान्यता दिली आहे. परंतु लस निर्यातीसाठी तयार झाल्यानंतर इतरही अनेक देशांकडून मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार डब्ल्यूएचओमध्ये कोवॅक्सिनची मंजुरी प्रलंबित आहे आणि ही प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी सरकार भारत बायोटेकबरोबर काम करेल.
डब्ल्यूएचओच्या मंजुरीनंतर इतर देशांसाठी आयात करणे सोपे
डब्ल्यूएचओकडून आपत्कालीन वापराच्या मंजुरीमुळे इतर देशांना कोवॅक्सिन लस आयात करणे, परदेशात उत्पादन करणे आणि ज्यांनी ही लस घेतली आहे त्यांच्यासाठी प्रवास करणे सोपे होईल. डब्ल्यूएचओच्या पाठिंब्यानंतरच श्रीलंका सरकारने आपल्या नागरिकांना चीनची सिनोफार्म लस देण्यास सुरुवात केली आहे. इर्मजन्सी लिस्टिंगचा अर्थ असा होतो की कोवॅक्सिनचा वापर ग्लोबल वॅक्सिन अलायन्स कोवॅक्सद्वारेही केला जाऊ शकतो.
सरकारच्या माहितीनुसार 40 हून जास्त देशांनी कोवॅक्सिनमध्ये रस दाखवला आहे. त्याच वेळी, डब्ल्यूएचओ कदाचित मंजुरी देण्यापूर्वी क्लिनिकल डेटा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस याबद्दलची माहिती विचारेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक भारतीय नेत्यांनी कोवॅक्सिन ही लस घेतली आहे.