कर्जाच्या हफ्त्यांसाठीचा बँकांनी दिलेला दिलासा पडू शकतो 'महागात'!

मुंबई : कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून ग्राहकांना तीन महिन्यांचा दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र हा दिलासा ग्राहकांसाठी फायद्याचा ठरणारा नाही. आता जरी ईएमआयचे हफ्ते भरण्याचा दिलासा मिळाला असला तरी तीन महिन्यांचे व्याज या बँका नंतर वसूल करणार आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने मागील आठवड्यात सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या ईएमआयवर तीन महिन्यांसाठी दिलासा देण्याबाबत घोषणा केली. या काळात कुणी जर कर्जाचा हफ्ता नाही भरू शकलं तर त्या व्यक्तीला डिफॉल्टर मानलं जाणार नाही. याबाबतीत माहिती क्रेडिट प्रोफाइल तयार करणाऱ्या कंपन्यांना देखील दिली जाणार नाही.

मात्र आता कर्जदारांसमोर दुसरं आव्हान निर्माण झालं आहे. एकीकडे कोरोनामुळे लोकांच्या इन्कमवर परिणाम होणार आहे तर दुसरीकडे तीन महिने कर्जाचे हफ्ते नंतर भरताना या सर्वच महिन्याचे हफ्ते व्याजासह भरावे लागणार आहेत. भारतीय स्टेट बँकेने ग्राहकांना पाठवलेल्या सूचनेत म्हटलं आहे की, सूट दिलेल्या काळातील सर्वच रकमेवर व्याज वाढत राहील. हे वाढलेलं व्याज कर्जदारांकडून अतिरिक्त ईएमआयद्वारे वसूल करणार आहेत. दरम्यान या काळात जे ग्राहक आपल्या कर्जाचे हफ्ते भरत आहेत ते नियमितपणे आपले हफ्ते भरू शकतात.

Coronavirus | रेपो रेटमध्ये मोठी कपात, EMI तीन महिने स्थगित करण्याचा आरबीआयचा सल्ला

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कॅनरा बॅंक, आयडीबीआय, एचडीएफसी, पंजाब नॅशनल आणि बॅंक ऑफ बडोदाने पुढील तीन महिने मासिक हप्ता न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या बँकांकडून तुम्ही कर्ज घेतलं असेल तर तीन महिने हप्ता भरला नाही तरी चालणार आहे. त्यानुसार कर्जाचा कालावधी पुढील तीन महिन्यांसाठी वाढवला जाईल असं देखील नमूद केलं आहे.

महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून विविध प्रकारचे ईएमआय भरण्याचे दिवस सुरु होतात. 27 मार्चला रिझर्व बॅंकेनं तीन महिने कर्जाचे हप्ते देण्याची सक्ती करु नका असे निर्देश दिले होते. परंतु अंतिम निर्णय बॅंकावर सोडला होता. आज महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी चा बॅंकानी ज्यात कॅनरा बॅंक, आयडीबीआय, पंजाब नॅशनल आणि बॅंक ऑफ बडोदा यांचा समावेश आहे.त्यांनी पुढच्या तीन महिन्यासाठी हप्ते न देण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार कर्जाचा कालावधी पुढे तीन महिने वाढवला जाईल असं देखील नमूद केलं आहे. ही मुभा 1 मार्च ते 31 मे या कालावधीसाठी असणार आहे.

या मध्ये सर्व प्रकारच्या कर्जांचा समावेश आहे. कृषी, गृह, वाहन, लघु आणि मध्यम उद्योग, वैयक्तिक कर्ज, कॉर्पोरेट तसंच कॅश क्रेडीट फॅसिलिटीवरची रिकव्हरी पण तीन महिन्यासाठी थांबवली आहे. या निर्णयाबरोबरच रेपोरेट कमी केल्यानं कर्जावरचा इंटरेस्ट रेट कमी करुन त्याचा फायदा ग्राहकांना देण्याचा निर्णयही काही बॅंकानी घेतला आहे.

Sanjeev Gokhale on RBI | आरबीआयच्या सल्ल्यांवर अर्थविषयाचे अभ्यासक संजीव गोखले यांचं विश्लेषण


संबंधित बातम्या :