नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसमुळे मरगळ आलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी वैयक्तिक व्याजदरात मोठी कपात केली आहे. सोबतच कर्जाच्या हप्त्यांची वसूली तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्याचा सल्ला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बँकांना दिला आहे. यावर, “मुदतीच्या कर्जासाठी हप्ते आपोआप तीन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलले जातील आणि त्यासाठी ग्राहकांना बँकांना अर्ज करण्याची गरज नसल्याचे एसबीआयचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केलं. मात्र, खेळत्या भांडवलावर आपली पॉलिसी आखू शकतात, असेही ते म्हणाले.
कर्जदारांची परतफेड करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन नव्या कर्जांवर बँका स्वतःची पॉलिसी आखू शकतात, असेही कुमार पुढे म्हणाले. देशात सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेनं आज रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरात मोठी कपात करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे समान्यांच्या कर्जाचे हप्ते कमी होणार असून त्यांना दिलासा मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त कर्जाच्या हप्त्यांची वसूली तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्याचा सल्ला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बँकांना दिला आहे. यावर एसबीआयने आपलं स्पष्टीकरण दिलं आहे. सोबतच बँकांना कार्यशील भांडवलाच्या बाबतीत लवचिकता दिली जाईल, असंही त्यांनी सांगितले.
Coronavirus | रेपो रेटमध्ये मोठी कपात, EMI तीन महिने स्थगित करण्याचा आरबीआयचा सल्ला
भारतीय बँक संघटनेचे अध्यक्ष असलेले कुमार म्हणाले की, आरबीआयने उचललेली पावलं आवश्यक असून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास मदत होईल. अशा परिस्थितीत रोख प्रवाहाचा विभागांवर परिणाम होईल आणि नोकरीचे नुकसानही होऊ शकते. मात्र, एसबीआय आपल्या कोणत्याही शाखा बंद करणार नाही. दरम्यान, "आरबीआयच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा इतर प्रकारच्या कर्जाचे हफ्ते भरणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना दिलासा मिळू शकतो. सामान्यांसोबतच उद्योगांवर कोरोनाचा प्रभाव पाहता सरकार कर्जाच्या ईएमआयवर दिलासा देण्याची तयारी करत आहे," असं शक्तिकांत दास म्हणाले.
ईएमआय तीन महिने स्थगित करण्याचा आरबीआयचा सल्ला
यासोबत आरबीआयने बँकांना तीन महिने ईएमआयची वसुली स्थगित करण्याचा सल्ला दिला आहे. हा आरबीआयचा आदेश नाही तर केवळ सल्ला आहे. याचाच अर्थ चेंडू आता बँकांच्या कोर्टात आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर ईएमआयवर सूट द्यायची की नाही हे आता बँकांनाच निश्चित करायचं आहे.
Employees Provident Fund | 20 कोटी महिलांच्या जनधन खात्यात 500रुपये, गरीब वृद्ध, गरीब विधवा, गरीब दिव्यांगांना अतिरिक्त 1000₹