नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथील करावी, या मागणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मागील दोन दिवस नवी दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी घेत त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली आहे.
राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देऊन उपयोग नाही, तर सोबतच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादाही शिथील करण्यात यावी, अशी महाविकास आघाडीची मागणी आहे. कारण एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो वा राज्याकडे असो, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ही आरक्षण मर्यादा शिथील करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाला होता.
त्याबाबतच्या प्रयत्नांचा पुढील भाग म्हणून अशोक चव्हाण यांनी नवी दिल्ली येथे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याशी चर्चा केली. ही आरक्षण मर्यादा शिथील करणे आवश्यक का आहे, याबाबत चव्हाण यांनी या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत माहिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांनी मुंबईत यापूर्वीच भेट घेतली आहे.
विद्यमान केंद्र सरकारने 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता. त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी 102 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने हे बदल प्रस्तावित केल्यास त्यासोबतच 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबतही मागणी करण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.