'पाच लाखांची' घोषणा म्हणजे गेमचेंजर आहे, असं संसदेतील सत्ताधाऱ्यांना वाटलं आणि त्यांनी बाक वाजवत जोरात गजर सुरु केला. संसदेत 'मोदी मोदी'चा जयघोष घुमला. बजेट संपल्यानंतर पुढचे दोन तासभर केंद्रीय मंत्रीही ही घोषणा कशी गेमचेंजर आहे, याच्या गमजा मारत होते.
सर्वसामान्य जनता, करदाते आणि प्रसारमाध्यमांमध्येही याबाबत संभ्रमाचं वातावरण होतं. मात्र बजेटनंतर गोयल यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या कन्फ्युजनवर पडदा पडला.
पाच लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना करातून सवलत देण्यात आली आहे. म्हणजे तुमचं उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर तुम्हाला एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही. मात्र मोदी सरकारने टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. समजा, तुमचं वार्षिक उत्पन्न साडेसहा लाख रुपये असेल आणि तुम्ही 80 सी अंतर्गत गुंतवणूक केली असेल. तरीही तुम्ही करमुक्त असाल.
पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले करदाते जो कर देतात तो पूर्णपणे परतावा (रिबेट) म्हणून माघारी देणार. अर्थात दिलासा आहे तो फक्त पाच लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांनाच. त्यामुळे पाच लाखांवरील उत्पन्नधारकांचा रोष वाढला आहेच.
टॅक्स स्लॅब कसा आहे?
अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या साठ वर्षांखालील करदात्यांना आयकरातून सूट आहे. दोन लाख पन्नास हजार एक रुपयांपासून (2,50,001) पासून पाच लाखांपर्यंत पाच टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लागत होता. तो आता भरावा लागणार नाही. मात्र पाच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नधारकांना अडीच लाखांवरील उत्पन्नासाठी कर भरावा लागणार आहे.
दहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना 20 टक्के, तर दहा लाखांवरील उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 30 टक्के कर भरावा लागतो.