नवी दिल्ली : सहकार हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येत असताना केंद्र सरकारने नव्याने सहकार खात्याची स्थापना करुन त्याची धुरा अमित शाहंकडे सोपवलीय. सहकारातून समृद्धी असा नारा देत देशभरातील सहकारी चळवळीला बळकटी देण्यासाठी या मंत्रालयाच्या मार्फत प्रयत्न केले जातील असा दावा करण्यात आलाय. पण नवं मंत्रालय आणि नव्या नियमांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतंय का अशी शंकाही घेतली जाऊ लागलीय. तसं झालं तर त्याचा परिणाम महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील सत्ता समीकरणांवरही होणार आहे.
स्वातंत्र्यपासून कृषी खात्याशी जोडला गेलेला सहकार हा विषय वेगळा काढून त्याच वेगळं मंत्रालय आणि त्यासाठीचे नवीन नियम केंद्र सरकारने तयार केलेत. या नव्या मंत्रालयाची धुरा इतर कोणाकडे नाही तर दस्तुरखुद्द अमित शहांकडे सोपवण्यात आल्याने लागलीच चर्चांनाही सुरुवात झालीय. आतापर्यंत राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असलेला सहकार हा विषय 97 वी घटनादुरुस्ती करुन केंद्राने आता स्वतःकडे घेतलाय. केंद्र सरकारने या संदर्भात काढलेल्या पत्रकात "देशातील सहकार क्षेत्राला स्वतंत्रपणे प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट बहाल करणे आणि त्या माध्यमातून सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण करणं" असा उद्देश असल्याच म्हटलंय .
राज्यांच्या अधिकारात असलेला सहकार क्षेत्रावर ताबा मिळवण्याचा केंद्राचा हा प्रयत्न आहे का अशी शंका सहकार क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करु लागलेत. नव्या नियमांनुसार मल्टी स्टेट सहकारी संस्था केंद्राच्या अखत्यारीत येणार आहेतच पण त्यामुळं राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होऊन घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त होतेय.
केंद्र सरकारने वेगळं सहकार मंत्रालय निर्माण करावं यासाठी संघ परिवारातील सहकार भारती या संस्थेने पुढाकार घेतला होता. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात त्याचा ठराव करून सहकार भारतीने तो केंद्र सरकारला सोपवला होता. नरेंद्र मोदींचे गुरु लक्ष्मणराव इनामदार यांनी सहकार भारतीची स्थापना केली असल्याने मोदी सत्तेत आल्यापासून सहकार हे वेगळं मंत्रालय असावं असा प्रयन्त केल्याचं सहकार भारतीच म्हणणं आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक यासारख्या राज्यांच्या भरभराटीत सहकाराचा मोठा वाटा राहिलाय. ग्रामीण भागात रोजगार, शिक्षण, पतपुरवठा, वैद्यकीय सेवा अशा अनेक जबाबदाऱ्या सहकारी संस्थानी उचलल्याने या राज्यांनी प्रगतीचा मोठा टप्पा ओलांडलाय. पण गेल्या काही काळात हीच सहकारी चळवळ मोडीत काढून त्या संस्थांवर खाजगीकरणाच्या माध्यमातून ताबा मिळवण्याचे प्रकार वाढीस लागलेत. त्यामुळे जिथं सहकाराची गंगा पहिल्या प्रथम अवतरली त्या महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांपेक्षा खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या जास्त झालीय.
अनेक सहकारी बँकांमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याने त्यांच्यावर प्रशासक नेमण्याची वेळ आलीय. सहकारातील या गैरव्यवहारांमध्ये ज्यांची नावं घेतली जातायत त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते आघाडीवर आहेत. त्यामुळं नव्या सहकार खात्याचा उपयोग शुद्धीकरणासाठी होईल की दबावतंत्राचा उपयोग करून या नेत्यांना स्वतःकडे खेचण्यासाठी होईल असा प्रश्नही विचारला जाऊ लागलाय.
1960 साली विठ्ठलराव विखे आणि धनंजयराव गाडगीळ यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी या ठिकाणी आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारला आणि ग्रामीण भागात सहकार चळवळीची सुरुवात झाली. गेल्या साठ-बासष्ठ वर्षात या चळवळीत अनेक दोष शिरलेत. जे सहकाराच्या बळावर राजकारणात मोठे झाले. त्यांनीच या चळवळीला नख लावण्याचं काम केलंय. पण नव्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून सहकार चळवळीचं शुद्दीकरण सुरु होईल की सत्तेसाठी सहकाराचा उपयोग करण्याचा राज्याचा कित्ता केंद्राकडूनही गिरवला जाईल यावर सहकाराचं पुढचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या :