नवी दिल्ली: दिल्लीतील मद्य धोरणातील गैरव्यवहारप्रकरणी गेल्या काही दिवसांपासून सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीच्या अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यावर करण्यात आलेल्या अटकेची कारवाई योग्य ठरवली आहे. अटक योग्य की चूक हे कायद्याच्या आधारे ठरते, निवडणुकीच्या वेळेनुसार नाही, अशी टिप्पणी यावेळी उच्च न्यायालयाने केली. यावेळी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळून लावली.
दिल्लीतील मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी तब्बल 9 वेळा समन्स बजावले होते. मात्र, केजरीवाल एकदाही चौकशीला हजर राहिले नव्हते. त्यामुळे ईडीने 21 मार्चला अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. तेव्हापासून अरविंद केजरीवाल हे ईडीच्या कोठडीत आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर विरोधकांनी देशभरात रान उठवण्यास सुरुवात केली आहे. इंडिया आघाडीकडून दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या समर्थनार्थ सभाही घेण्यात आली होती. त्यामुळे अटकेच्या कारवाईनंतर अरविंद केजरीवाल यांच्याविषयी जनमानसात सहानुभूती निर्माण होताना दिसत होती.
मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांनी निकालचे वाचन करताना अरविंद केजरीवाल यांना एकप्रकारे फटकारल्याचे सांगितले जाते. उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्टाच्या भूमिकेत जाऊ शकत नाही. ईडीने समोर आणलेले पुरावे पाहता अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक बेकायदेशीर नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी कट रचून दिल्ली मद्य धोरणाला परवानगी देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. केजरीवाल यांची अटक वैध आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांची याचिका फेटाळण्यात येत आहे. अटक योग्य की चुकीची कायद्याच्या आधारे ठरतं, निवडणुकीच्या वेळेनुसार नाही, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले.
या निकालानंतर भाजपने अरविंद केजरीवाल आणि 'आप'वर निशाणा साधला. आम आदमी पक्षाचा अहंकार धुळीस मिळाला आहे. पुरावे आणि धारदार तथ्यांमुळे स्वयंघोषित कट्टर इमानदार अरविंद केजरीवाल यांच्या चारित्र्याच्या चिंध्या झाल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी व्यक्त केली. यावर आता 'आप'चे कार्यकर्ते आणि नेते काय बोलणार, हे पाहावे लागेल.
आणखी वाचा