भ्रष्टाचार प्रकरणी हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांची सीबीआय चौकशी होणार, इतिहासातील पहिली घटना

उत्तरप्रदेशच्या अॅडव्होकेट जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना याविषयी माहिती दिली होती. मिश्रा यांनी या विषयाला गांभीर्याने घेत एक चौकशी समिती गठीत केली होती.

अलाहाबाद : इतिहासात पहिल्यांदाच हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश एस एन शुक्ला यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सीबीआयला शुक्ला यांच्या विरोधात  FIR दाखल करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच सीबीआयसारख्या यंत्रणेला न्यायाधीशांविरुद्ध चौकशीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. न्यायाधीश शुक्ला यांच्या विरोधात मेडिकल कॉलेजला फायदा होण्याच्या उद्देशाने निकाल दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 2017 मध्ये हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाचे न्यायाधीश एस एन शुक्ला यांनी एका मेडिकल कॉलेजला 2017-18 या वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी मंजुरी दिली होती. मात्र ही मंजुरी देताना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या वेळेचे पालन केले नव्हते. यानंतर उत्तरप्रदेशच्या अॅडव्होकेट जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना याविषयी माहिती दिली होती. मिश्रा यांनी या विषयाला गांभीर्याने घेत एक चौकशी समिती गठीत केली होती. वेगवेगळ्या हायकोर्टाच्या तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या समितीने या प्रकरणात शुक्ला यांनी जाणूनबुझून चुकीचा निकाल दिला, असा अहवाल दिला होता. यानंतर या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले. यानंतर मुख्य न्यायाधीश मिश्रा यांनी न्यायाधीश शुक्ला यांना पदावरून हटण्याबाबत सांगितले. मात्र शुक्ला यांनी नकार दिल्यानंतर  22 जनवरी 2018  पासून त्यांच्याकडून काम काढून घेत सुट्टीवर पाठवण्यात आले. यानंतर मुख्य न्यायाधीशांनी सीबीआयला या प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत निर्देश दिले. सीबीआयने केलेल्या चौकशी न्यायाधीश शुक्ला दोषी आढळले. यानंतर सीबीआयने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती. याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी परवानगी दिली आहे. गुन्हा दाखल केल्यानंतर आता न्यायाधीश शुक्ला यांना अटक देखील केली जाऊ शकते, अशी माहिती आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी न्यायाधीश शुक्ला यांना पदावरून हटविण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहून संसदेत प्रस्ताव ठेवण्यासंदर्भात शिफारस देखील केली आहे.