नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी बिनशर्त माफी मागितली आहे. "पक्षाची राजकीय घोषणा चुकून कोर्टाच्या आदेशासोबत जोडली," असं स्पष्टीकरण कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राहुल गांधी यांनी दिलं आहे. शुक्रवारी (10 मे) या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. त्याआधीच काँग्रेस अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टात तीन पानाचं प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन बिनशर्त माफी मागितली आहे. माझी माफी स्वीकारुन प्रकरण मिटवावं, अशी विनंती राहुल गांधी यांनी प्रतिज्ञापत्रात केली आहे.


काय आहे प्रकरण?
राफेल करारात कथित भ्रष्टाचार प्रकरणावरुन राहुल गांधी यांनी चौकीदार चोर है ही घोषणा दिली होती. राफेल विमान व्यवहाराशी संबंधित काही माहिती लीक झाली होती. सुप्रीम कोर्टाने लीक झालेल्या दस्तावेजांना वैध मानून राफेल व्यवहारावरील पुनर्विचार याचिका स्वीकारली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधत राहुल गांधी म्हणाले होते की, "सुप्रीम कोर्टानेही चौकीदार चोर असल्याचं मान्य केलं आहे."

या वक्तव्यावरुन भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल गांधींविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने नोटीस धाडून राहुल गांधींकडे याबाबत उत्तर मागवलं होतं. याप्रकरणी राहुल यांनी याआधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन प्रचाराच्या जोशात 'चौकीदार चोर है' बोलून गेलो असं सांगितलं आणि खेद व्यक्त केला होता. तसंच भविष्यात कोर्टाच्या हवाल्याने अशी वक्तव्य करणार नाही, असंही सांगितलं होतं. परंतु राहुल गांधी यांच्या पहिल्या प्रतिज्ञापत्रातील उत्तराने सुप्रीम कोर्टाचं समाधान झालं नाही.

त्यानंतर त्यांनी दुसरं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. 22 पानांच्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात एका ठिकाणी कंसात 'खेद' शब्द लिहिला होता. त्यानंतर 30 एप्रिलच्या सुनावणीत राहुल गांधी यांच्या वतीने त्यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी 'चौकीदार चोर है' ही पक्षाची घोषणा कोर्टाच्या तोंडी घातल्याबाबत माफी मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत राहुल गांधी यांचे वकील वारंवार खेद व्यक्त करणं कसं योग्य आहे, हे कोर्टाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र कोर्टाचा रागरंग पाहून त्यांनी रितसर माफीनामा सादर केला. अखेर राहुल गांधींनी तिसरं प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन बिनशर्त माफी मागितली.

14 डिसेंबर 2018 चा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

राहुल गांधींविरोधातील अवमान याचिकेवर 10 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, 14 डिसेंबर, 2018 च्या निर्णयाविरोधात दाखल फेरविचार याचिकांवर 10 मे रोजी एकत्रित सुनावणी होईल. "फ्रान्सकडून 36 लढाऊ विमान खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही संशयाची जागा नाही," असं सुप्रीम कोर्टाने 14 डिसेंबर 2018 च्या निकालात म्हटलं होतं. तसंच राफेल करारामधील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी दाखल झालेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या.

संबंधित बातम्या


'मोदीं'ना चोर म्हणणं राहुल गांधींना महागात पडण्याची शक्यता, कोर्टाने समन्स बजावला

'चौकीदार चोर है' या वक्तव्याबाबत राहुल गांधींची सर्वोच्च न्यायालयात माफी