नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arwind Kejriwal) अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी पुन्हा ईडीसमोर (ED) हजर होणार नसल्याची माहिती समोर आलीये. कारण अरविंद केजरीवाल हे विपश्यना केंद्रसाठी रवाना झालेत. गुरुवार 21 डिसेंबर रोजी त्यांना ईडीने चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल हे ईडीच्या चौकशीसाठी हजर राहणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.  केजरीवाल 10 दिवसांच्या विपश्यना ध्यान कार्यक्रमात सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आलीये. दरम्यान दिल्ली विधीमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर अरविंद केजरीवाल हे विपश्यना केंद्रासाठी रवाना झालेत. त्यामुळे आता आलेल्या ईडीच्या नोटीसला अरविंद केजरीवाल काय उत्तर देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 
 
ईडीने या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना याआधीबी समन्स पाठवले होते. त्यानंतर त्यांना 2 नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगितले होते. पण ते यादरम्यानही ते हजर झाले नाहीत आणि मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पोहचले. केजरीवाल यांनी ईडीला पत्र लिहून हे बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले होते. भाजप हे सर्व सूडाच्या राजकारणाखाली करत असल्याचा दावा देखील आपकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ईडी त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरेल. 


आपचं म्हणणं काय?


आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी आपल्या नेत्यांवरील कारवाईला राजकीय षडयंत्र म्हणत आहे. 'आप'चे म्हणणे आहे की, भाजप राजकीय सूडासाठी पक्ष नष्ट करू इच्छित आहे. गेल्या वेळी जेव्हा ईडीने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना नोटीस पाठवली होती, त्यावेळी आम आदमी पक्षाचे त्यांना तुरुंगात पाठवण्याचा कट रचल्याचं म्हटलं होतं. दिल्लीतील सरकार तुरुंगातूनच चालवू. त्यासाठी पक्षाने प्रचारही सुरू केला. दरम्यान ईडीकडून असा दावा करण्यात येत आहे की, मद्य धोरणामुळे काही डीलर्सना फायदा होत असून याबाबत केवळ चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे यावेळी तरी अरविंद केजरीवाल हे चौकशीसाठी हजर राहणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 


आपच्या नेत्यांवर कारवाई


माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह हे अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.  इतर आरोपींच्या चौकशीच्या आधारे ईडीला केजरीवाल यांची चौकशी करायची आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देखील आता ईडीची नोटीस बजावण्यात आलीये. 


हेही वाचा : 


विरोधी पक्षानं विदर्भावर प्रस्ताव आणलाच नाही, उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीवरही टीका, हिवाळी अधिवेशनानंतर महायुतीची संयुक्त पत्रकार परिषद