Supreme Court On Cheetahs Death: मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) कुनो नॅशनल पार्कमध्ये (Kuno National Park) आफ्रिकेतून (Africa) आणलेल्या 3 चित्त्यांच्या मृत्यूवर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ एकाच ठिकाणी चित्तांचा बंदोबस्त करणं योग्य होणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. इतर अभयारण्यातही त्यांचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. तसेच, सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी आपण सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत नसल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच, त्यांना फक्त चित्यांबाबत चिंता वाटतेय, असंही न्यायमूर्ती म्हणाले.
सरकारच्या वतीनं न्यायालयाला सांगण्यात आलं की, 3 चित्त्यांच्या मृत्यूच्या कारणाचा तपास सुरू आहे. मादी चित्त्यानं चार बछड्यांना जन्म दिल्याचंही सरकारनं सांगितलं. चित्ता प्रकल्पाचं हे मोठं यश आहे. कुनोच्या वातावरणात चित्ते आरामात राहतात. एका चित्त्याचा आजारानं मृत्यू झाला. तर इतरांचा मारामारीत जखमी होऊन मृत्यू झाल्याचंही सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं.
खंडपीठाकडून केंद्र सरकारवर प्रश्न
या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठानं किडनीच्या आजारानं ग्रस्त असलेली मादी चित्ता भारत सरकारनं का स्विकारली? असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, "चित्ते बऱ्याच काळानंतर भारतात आणले गेले. त्यांना एकाच ठिकाणी ठेवल्यास प्रत्येकाला धोका होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांचा पर्यायी अभयारण्यात बंदोबस्त करण्याचा विचार व्हायला हवा. मग ते मध्य प्रदेशातील अभयारण्यात किंवा राजस्थान, महाराष्ट्रातील अभयारण्यात."
सरकारचा युक्तीवाद काय?
यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितलं की, जवळपास 75 वर्षांपासून चित्ते भारतात नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित तज्ज्ञांची अजूनही कमतरता आहेच. त्यांच्या संरक्षणासाठी सरकार सध्या अनेक उपायांवर विचार करत आहे. यामध्ये त्यांना इतर अभयारण्यात स्थायिक करण्याचा विचार आहेच. राजस्थानचे मुकुंद्रा राष्ट्रीय उद्यान यासाठी सज्ज झालं आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशात आणखी एका अभयारण्याचा विचार सुरू आहे.
सुर्वोच्च न्यायालयानं उपाय सुचवण्यासही सांगितलं
सुनावणीच्या शेवटी न्यायालयानं गठीत केलेल्या 3 सदस्यीय तज्ज्ञ समितीला सूचना दिल्या. तसेच, चित्त्यांबाबत 15 दिवसांत नॅशनल टास्क फोर्सला उपाय सुचवण्यास सांगितलं. तसेच, याप्रकरणाच्या पुढच्या सुनावणीची तारीखही सर्वोच्च न्यायालयानं दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. चित्ता प्रकल्प हा देशासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले आहे. नवीन अभयारण्य निवडताना पक्षीय राजकारणाशी संबंधित विचारांचा वापर करू नये, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं खडसावलं आहे.