नवी दिल्ली : देशातल्या शेतकरी वर्गाच्या हितासाठी दोन महत्वाच्या निर्णयांना केंद्रीय कॅबिनेटनं आज मंजुरी दिली आहे. एपीएमसी अॅक्टमध्ये बदल करुन देशात कुठेही शेतमाल विकण्याची मुभा आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यातून शेतमालाच्या किंमतीवरचं सरकारी नियंत्रण हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. 20 लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर करतानाच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या दोन घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केल्या होत्या. त्याला आज कॅबिनेटनं मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या सहा दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या मालावरचं सरकारी नियंत्रणाचं जोखड अखेर दूर झालेलं आहे.
डाळी, तेल, बटाट्यासह कांदा आता जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून हटवण्यात आलेला आहे. या वस्तूंच्या साठ्यावर, किंमतीवर आता सरकारचं नियंत्रण नसेल. बाजाराच्या मागणीनुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य तो फायदा घेता येणार आहे. अगदीच राष्ट्रीय आपत्ती किंवा दुसरी एखादी टोकाची परिस्थिती उद्भवली तरच सरकार या वस्तूंच्या किंमती, साठ्यावर हस्तक्षेप करेल. 1955 सालापासून देशात हा जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा अंमलात होता. त्यात आता इतक्या वर्षानंतर बदल करण्यात आलेत.
मुळात त्यावेळी मालाची कमतरता असल्यानं हा कायदा आवश्यक होता, पण ती परिस्थिती बदलल्यानं आम्ही शेतकऱ्याला या सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करत आहोत असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या निर्णयाची पत्रकार परिषदेत माहिती देताना म्हटलं. सरकारच्या या पावलामुळे कोल्ड स्टोरेज, फुड सप्लाय चेनच्या आधुनिकीकरणात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतमालासाठी आता वन नेशन वन मार्केटशिवाय शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी आता एपीएमसी कायद्याचंही बंधन नसेल. एपीएमसी मार्केटच्या बाहेरच्या क्षेत्रात अगदी दुसऱ्या राज्यातही शेतकरी आपला शेतमाल विनासायास विकू शकतील, त्यासाठी त्यांना कुठलाही करही भरावा लागणार नाही असा बदल सरकारनं कायद्यात केला आहे. आधी एपीएमसी कायद्यातल्या तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या मालाच्या विक्रीवर अनेक बंधनं होती ती आता दूर करण्यात आली आहेत. शेतकरी आपल्या पसंतीनुसार, आपल्या सोयीनुसार हा माल देशात कुठेही विकू शकणार आहेत. त्यासाठी काही इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मही सरकार उपलब्ध करुन देईल.