ज्या भागात शेतकऱ्यांनी जास्त आत्महत्या केल्या आहेत त्या भागातील कामाला प्राधान्य देणार असल्याचंही केंदाने सांगितलं आहे.
राज्य शासनाने मराठवाड्यातील मोठ्या सिंचन प्रकलल्पांसाठी 90 टक्के निधी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र ती मागणी अमान्य करत देशातील अपूर्ण प्रकल्पासाठी 80 हजार कोटी रुपये देऊ, त्यापैकी बहुसंख्य निधी महाराष्ट्रासाठी असेल असं आश्वासन केंद्राने राज्य सरकारला दिलं आहे.
दुष्काळ हटवण्याचा निर्धार
केंद्रिय जलसंधारण मंत्री उमा भारती, केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांच्यात झालेल्या बैठकीदरम्यान या रकमेला मान्यता देण्यात आली. तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे त्यांनी सांगितले.
मराठवाडा विदर्भासाठी 7 हजार 189 कोटी रुपये
मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळाग्रस्त भागातील 132 अपूर्ण प्रकल्पांसाठी 7 हजार 189 कोटी रुपयांना केंद्राने मान्यता दिली आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील 14 जिल्ह्यांतील मिळून 132 प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या निधीपैकी मराठवाड्यातील 34 प्रकल्पांसाठी 3 हजार 89 कोटी रुपये, तर विदर्भातील 98 प्रकल्पांसाठी 4 हजार 98 कोटी रुपये निधी मिळणार आहे.
याशिवाय राज्यातील दुष्काळग्रस्त 73 तालुक्यातील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपये देण्याचं केंद्राने मान्य केलं आहे. पुढील तीन वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचं राज्य सरकारचं ध्येय आहे.
पंतप्रधान सिंचन योजना
महाराष्ट्र सरकारने मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसाठी 90 टक्के निधी देण्याची मागणी केली होती. पण केंद्र सरकार 60 टक्के राज्य आणि 40 टक्के केंद्र असं संपूर्ण देशासाठी असलेले निधीचं प्रमाण बदलू शकत नाही, असे उमा भारती यांनी सांगितलं. पण केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री सिंचन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 26 प्रकल्पांचे काम करण्याच्या विचारात असल्याचंही भारती म्हणाल्या.
आघाडी सरकारवर निशाणा
"आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचारामुळे महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत सिंचन क्षेत्रात मागे राहिला आहे. महाराष्ट्राचं 126 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ 48 लाख हेक्टर क्षेत्रच सिंचनाखाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दुष्काळची चिंता आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, त्यांना निधी पुरवण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत. तसंच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही या निधीची योग्य आणि पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन दिलं आहे" असं उमा भारती यांनी नमूद केलं.
महाराष्ट्र सरकारच्या सिंचन प्रकल्पांच्या प्रस्तावांचं या कॅबिनेटपूर्वी सादरीकरण करुन निधीचं वाटप करण्यात येईल, असं भारती यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रातील 26 सिंचन प्रकल्पांचा खर्च अंदाजे 38 हजार कोटी रुपये आहे. ज्यामुळे 20 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल.
या कामाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी एक समिती नेमण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील सध्याच्या दुष्काळी परिस्थीतीशी सामना करण्यासाठी हा निधी अत्यंत उपयोगी ठरेल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.