मुंबई : बर्गर, फ्रँकी, पिझ्झा, फ्रेंच फ्राईज आणि त्याबरोबर कोल्ड ड्रिंकचा सिप, नुसती कल्पना जरी केली तरी तोंडाला पानी सुटतं. मात्र भविष्यात जंक फूड प्रेमींना आपल्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी जरा जास्तच खिसा खाली करावा लागू शकतो. कारण जंक फूड आणि साखरयुक्त शीतपेयांवर अतिरिक्त कर लावण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.


 

लोकांनी जंक फूड खाल्लं तर सरकारच्या पोटात का दुखतंय?, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल.मात्र सरकारच्या डोळ्यात तुमचं खाणं नव्हे, तर जंक फूड आणि कोल्ड ड्रिंकमुळे फोफावणारा मधुमेह आणि लठ्ठपणा खुपत आहे. कोट्यवधी भारतीयांचा मधुमेह आणि लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी सरकार अशा पदार्थांवर जास्तीचा कर लावण्याचा विचार करतं आहे. पण सरकारने जर असा धाडसी निर्णय घेतला तर खरंच मधुमेह आणि लठ्ठपणाला आळा बसेल का, यावर आता चमचमीत चर्चा रंगू लागली आहे.

 

मधुमेह आणि लठ्ठपणासाठी फक्त जंक फूड आणि कोल्ड्रिंकला जबाबदार धरणं चुकीचं असल्याचं मत डॉक्टरांनी व्यक्त केलं आहे. भारतीयांमध्ये, विशेषतः शहरांमध्ये जंक फूड आणि कोल्ड ड्रिंकच्या सेवनाचं प्रमाण चांगलंच वाढलं आहे.

 

एका संशोधनानुसार 1998 मध्ये प्रति माणसी साखरयुक्त शीतपेयांचं प्रमाण दोन लिटर इतक होतं. 2014 मध्ये हे प्रमाण पाचपेक्षा अधिक पटीनं वाढून तब्बल 11 लिटर इतकं झालं आहे. तसंच तरुणाईमध्ये पिझ्झा, फ्रँकी, हॉट डॉग आणि बर्गरची क्रेझ देखील प्रचंड वाढली आहे.

 

सरकार दरवर्षी सिगारेट आणि दारुवरचा कर वाढवतं. मात्र दारु आणि तंबाखुजन्य पदार्थांच्या विक्रीत घट होण्याऐवजी खप वाढतच चालला आहे. त्यामुळे जंक फूड आणि शीतपेयांवरचा कर वाढवून लोकांचा मधुमेह आणि लठ्ठपणा कसा कमी होईल, याचा विचार सरकारला करायला हवा.