नवी दिल्ली : 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादात केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. "वादग्रस्त जमीन वगळून उर्वरित जमीन मालकांना परत करा," अशी विनंती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. ज्या 67 एकर जमिनीवर कोणताही वाद नाही, ती रामजन्मभूमी न्यासकडे सोपवावी. तर उर्वरित 0.313 एकर जमीन जी वादग्रस्त आहे, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करावी, असंही सरकारने म्हटलं आहे.

"वादग्रस्त नसलेली जमीन आम्हाला मूळ मालकांना परत करायची आहे," असं केंद्राने म्हटलं आहे. तसंच परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश परत घेण्याची मागणीही केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. वादग्रस्त नसलेल्या जमिनीपैकी बहुतांश जमीन रामजन्मभूमी न्यासची आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने केंद्राची मागणी मंजूर केली तर राम मंदिराचं निर्माण होऊ शकतं.

अयोध्येत रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादग्रस्त जमिनीच्या बाजूची सुमारे 67 एकर जमीन केंद्र सरकारकडे आहे. त्यापैकी 2.77 एकर जमिनीवर अलाहाबाद हायकोर्टाने निर्णय दिला होता. ज्या जमिनीवर वाद सुरु आहे ती केवळ 0.313 एकर एवढीच आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की, "ही जमीन वगळून उर्वरित जमीन परत द्यावी."

दरम्यान, 29 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात राम मंदिर प्रकरणात सुनावणी होणार होती, पण ती टळली आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ करत आहे. यामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांचा समावेश आहे.

अनेक वर्षांचा वाद
अयोध्या जमीन वाद अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. अयोध्या वाद हा हिंदू आणि मुस्लीम समाजातील तणावाचं मोठं कारण आहे. अयोध्यामधील वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर असल्याचा दावा केला जोता. याच वादग्रस्त जमिनीवर भगवान रामाचा जन्म झाला, अशी मान्यता आहे. हिंदूंचा दावा आहे की, राम मंदिर तोडून तिथे मशिद बनवली होती. 1530 मध्ये बाबरचा सेनापती मीर बाकीने मंदिर तोडून मशिद बनवली असं म्हटलं जातं. नव्वदच्या दशकात राम मंदिराच्या मुद्द्यावर देशाचं राजकीय वातावरण तापलं होतं. अयोध्यात 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशिद तोडली होती.

हे प्रकरण आणखी तापू नये यासाठी तत्कालीन नरसिंहराव सरकारने आजूबाजूची संपूर्ण जमीन संपादित केली. तेव्हापासून या जमिनीवर कोणत्याही प्रकराच्या बांधकामावर बंदी आहे. आता सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन ही जमीन परत करण्याची मागणी केली आहे.

कसं झालं होतं जमिनीचं विभाजन?
30 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाने अयोध्या वादात मोठा निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ती एस यू खान आणि न्यायमूर्ती डी वी शर्मा यांच्या खंडपीठाने अयोध्येतील 2.77 एकर वादग्रस्त जमिनीचं तीन भागांमध्ये विभाजन केलं होतं. ज्या जमिनीवर रामलल्ला विराजमान आहे, ती हिंदू महासभेला देण्यात आली आहे. दुसरा भाग निर्मोही आखाडा आणि तिसरा भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाकडे सोपवण्यात आला आहे.

लोकसभा निवडणुकीआधी राम मंदिराचा मुद्दा तापला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषदसह इतर हिंदुत्त्ववादी संघटना सातत्याने मोदी सरकरावर मंदिराच्या निर्माणासाठी दबाव टाकत आहेत.